Nagpur Special Fund : महायुती सरकार 'नागपूर करारा'चे पालन करणार का? आमदार दटके यांची आपल्याच सरकारला विचारणा

Maharashtra Politics : संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेच्यावेळी विदर्भावर अन्याय होणार नाही, यासाठी एक करार करण्यात आला होता. त्याला 'नागपूर करार' या नावाने ओळखले जाते.

आज भाजपचे आमदार प्रवीण दटके यांनी विधानसभेत या 'नागपूर करारा'चा उल्लेख करून उपराजधानीच्या विकासासाठी शंभर कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे केली. सोबतच मुंबईच्या धर्तीवर सीएनसी कायदा पुनर्स्थापित करण्याची मागणीही यावेळी त्यांनी केली.

सत्ताधारी आणि विदर्भवाद्यांमध्ये 'नागपूर करारा'वरून नेहमीच वाद होत असतात. करारात राज्याच्या समतोल विकासाची ग्वाही देण्यात आली होती. त्यानंतरही विदर्भाला (Vidarbha) अनुदान दिले जात नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा अनुशेष निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे सिंचनाच्या क्षेत्रात विदर्भात सर्वाधिक मागास आहे. यावरून सातत्याने स्वतंत्र वेगळ्या विदर्भाची मागणी केली जात आहे. हाच धागा पकडून आमदार प्रवीण दटके यांनी 'नागपूर करारा'चे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून नागपूरसह विदर्भाच्या विकासाला चालना देण्याची मागणी केली.

राज्यात आदिवासी विद्यापीठ स्थापन करण्याची घोषणा मंत्र्यांनी केली आहे. या विद्यापीठाची स्थापना नागपूरात (Nagpur) करावी जेणेकरून नागपूरसह विदर्भातील आदिवासी समाजाला याचा लाभ मिळेल. या नव्या विद्यापीठाचा आराखडा तयार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमून आवश्यक ती पदभरती करून तातडीने हे विद्यापीठ कार्यान्वित करावे.

जागतिक दर्जाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ग्लोबल इंक्युबॅशन सेंटर स्टार्टअप व रोजगार निर्मिती केंद्र नागपूर येथे प्रस्थापित करावे. याबाबतीतला इनोव्हेशन इंक्युबॅशन सेंटर स्थापण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. नागपूरजवळ मिहानमध्ये सेझ अंतर्गत पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्याने बोईंच्या एमआरओसह अनेक उद्योगांनी नागपुरात येण्यास उत्सुकता दाखवली आहे.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नागपूर विमानतळाचे नूतनीकरण आणि विस्तारीकरण होत असून या विस्तारित विमानतळाच्या माध्यमातून नऊ लाख टन क्षमतेच्या कार्गोची निर्मिती होणार आहे. यामुळे नागपूर विमानतळ मध्य भारतातील 'गेम चेंजर' विमानतळ म्हणून पुढे येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या दूरदृष्टीतून नागपूर हे लॉजिस्टिक हब म्हणून विकसित होणार आहे. 'दाओस'च्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे.

विदर्भात पाच लाख रोजगार निर्मिती झाली आहे. नागपूर मेट्रो, विमानतळ, आयआयएम, आय आयटी, एम्स, खाजगी विद्यापीठ निर्मिती या प्रकल्पांमुळे नागपूर सुसज्ज होत आहे. यासाठी पायाभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नागपूरला शंभर कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान उपलब्ध करून देण्याची मागणी प्रवीण दटके यांनी केली.