वेगळं विदर्भ राज्य? गृह राज्यमंत्र्यांचा लोकसभेत मोठा खुलासा

नवी दिल्ली : मागील अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रापासून विदर्भ (Vidarbha) वेगळा करून स्वतंत्र राज्याची मागणी केली जात आहे. भाजपचे(BJP) अनेक नेते, विदर्भ राज्य आंदोलन समितीसह विविध संघटनांकडून अनेकदा ही मागणी उचलून धरली जाते. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात (Parliament Winter Session) या मागणीबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आहे. त्यावर गृह राज्यमंत्र्यांनी मंगळवारी लोकसभेत महत्वाची माहिती दिली आहे.

महाराष्ट्रपासून विदर्भ वेगळा करत स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्याबाबत केंद्र सरकार काही पावलं टाकत आहे का, असा प्रश्न लोकसभेत उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंतर राय यांनी लोकसभेत उत्तर दिलं. सरकारकडे असा कोणताही प्रस्ताव विचारार्थ नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं.

राय यांनी सांगितले की, स्वतंत्र विदर्भ राज्यासाठी अनेकदा मागणी करण्यात आली आहे. काही जणांनी वैयक्तिक पातळीवर आणि संघटनांकडूनही ही मागणी वेळोवेळी केली जात आहे. नवीन राज्याच्या निर्मितीचे व्यापक परिणाम आहेत आणि त्याचा थेट परिणाम आपल्या देशाच्या संघराज्यावर होतो.नवीन राज्यांच्या निर्मितीबाबत सरकार सर्व संबंधित घटकांचा विचार करून निर्णय घेते. या मुद्द्यावर व्यापक एकमत असेल तेव्हाच स्वतंत्र राज्याची निर्मिती केली जाते, असंही राय यांनी स्पष्ट केलं आहे.

स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीनंतर यापूर्वीच्या अनेक राज्य सरकारांनी अनेकदा विविध उपाययोजना केल्या आहेत. विदर्भ विकास मंडळाचीही स्थापना करण्यात आली होती. या मंडळाची मुदत मागील वर्षीच संपली आहे. त्यावरून राज्याच्या विधानसभेत बराच गदारोळ झाला होता. तर विदर्भ विकास मंडळ नको तर स्वतंत्र विदर्भ राज्य हवे, अशी मागणी त्यावेळी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने केली होती.

1990 च्या दशकात भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात स्वतंत्र विदर्भ राज्याचा उल्लेखही केला होता. लहान राज्यांचे समर्थन करणारा भाजप असल्याचे अनेक नेते वारंवार सांगत असतात. पण मागील काही वर्षांत भाजपने हा मुद्दा मागे टाकल्याचेही चित्र आहे. युतीच्या काळात शिवसेनेच्या दबावामुळे भाजपने बॅकफूटवर गेल्याचे बोलले जाते. पण विदर्भवाद्यांकडून ही मागणी अजूनही लावून धरण्यात आली आहे.