CM : अधिकारी म्हणतो; आता नकाच देऊ पदोन्नती, मुख्यमंत्र्यांकडे अडकली होती फाईल !

CM Eknath Shinde Office News : पदोन्नती, वेतनवाढ हा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. परंतु पदोन्नतीसाठी अधिकाऱ्यांना चांगलेच खेटे घालावे लागत आहेत. महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या विषयाचे भिजत घोंगडे पडले असताना केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीसाठी कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीची फाईल गेल्या दीड महिन्यापासून अडकली आहे.

पदोन्नती नाकारण्याची मानसिकता अधिकाऱ्यांची होत आहे. निवृत्तीसाठी एकच दिवस शिल्लक असल्याने पदोन्नतीची फाईल पाठवूच नका, अशी विनंती एका अधिकाऱ्याने सचिवांकडे केली आहे. त्यांच्या विनंतीचे प्रकरण प्रशासनात चांगलाच चर्चेचा विषय बनला आहे. संबंधित अधिकारी कृषी विभागातील असल्याची माहिती आहे. त्यांच्या निवृत्तीसंदर्भातील सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाली असून निवृत्तिवेतनासाठी प्रकरणही एजी विभागाकडे पाठविण्यात आले आहे.

अशात पदोन्नती मिळाल्यास नव्याने सर्व प्रक्रिया करावी लागेल. शिवाय कामकाजाच्या दिवशी म्हणजे सोमवारी पदोन्नतीच्या फाईलवर मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी झाली तरी उर्वरित कार्यवाहीसाठी बराच वेळ होईल. त्यामुळे पदोन्नतीच्या ठिकाणी काही तासच बसता येईल. त्यामुळे पदोन्नतीची फाईलच पाठवू नये, अशी विनंती संबंधित अधिकाऱ्यांनी सचिवांकडे केल्याची माहिती आहे.

संबंधितांची प्रामाणिक आणि दक्ष अधिकारी म्हणून ओळख आहे. पदोन्नती मिळत नसल्याने कृषीसह अनेक विभागांतील अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून तरी फाईल लवकर ‘ओके’ व्हावी, अशी अपेक्षा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची आहे.

शेवटच्या दिवशी पदोन्नती..

सेवानिवृत्ती होण्याच्‍या शेवटच्या दिवशी अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीचे आदेश मिळाले आहेत. समाज कल्याण विभागातील एक अधिकाऱ्यासोबत असाच प्रकार घडला आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यास पदोन्नतीने सनदी अधिकाऱ्याचा दर्जा मिळाला. या पदाचा आनंद संबंधित अधिकाऱ्यांना फक्त काही तासाच भोगता आला. तर कृषी विभागातील काही अधिकाऱ्यांना निवृत्त होण्याच्या शेवटच्या महिन्यात पदोन्नतीची फाईल ‘ओके’ झाल्याची माहिती आहे.

सत्ता संघर्षाचा परिणाम..

महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांप्रमाणेच कृषी विभागातील अधिकारीही पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहे. एका स्वाक्षरीसाठी गेल्या दीड महिन्यापासून पदोन्नतीची फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयात अडकून पडली आहे. राज्यात सुरू असलेल्या सत्ता संघर्षाचा परिणाम प्रशासकीय कामांवर होत असल्याची चर्चा होत आहे.

राज्यातील (Maharashtra) सत्ता संघर्षाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरू आहे. याकडे राज्यातील सत्ताधाऱ्यांसोबतच विरोधकांचे लक्ष लागले आहे. याचा प्रशासकीय कामावर काही प्रमाणात परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यात जिल्हा कृषी अधिकारी कृषी अधीक्षकाची अनेक पदे रिक्त आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने ८० वर अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचे निश्चित केले. जिल्हा कृषी विकास अधिकाऱ्यांना जिल्हा कृषी अधिकारी कृषी अधीक्षक पदावर पदोन्नती देण्यासाठी विभागीय पदोन्नती समितीची (डीपीसी) बैठक झाली.

ही बैठक सहा महिन्यापूर्वीच झाली. यात ८० वर अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून फाईल अंतिम मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री (Chief Minister) यांच्याकडे पाठविण्यात आली. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार दीड महिन्यापूर्वीच ही फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविण्यात आली. परंतु अद्याप त्यांची स्वाक्षरी झाली नाही. त्यामुळे अधिकारी पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहे. दुसरीकडे रिक्त पदांमुळे अनेक जिल्ह्यांत अतिरिक्त प्रभारावर काम चालत असल्याचे सांगण्यात येते.