Coal Washeries: सभागृहात कोळसा पेटला : १.२० लक्ष मेट्रिक टन कोळसा गायब; खडसेंनी सांगितले अर्थकारण !

Mumbai Legislative Council News: कोळसा हा ज्वलनशील पदार्थ.. आणि आज विधानपरिषदेमध्ये हा कोळसा पेटला. कोल वॉशरीजची काहीही गरज नाही. कारण यामधून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार केला जातो, असा आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानव यांनी केला. त्यानंतर या धुतलेल्या कोळशाचे अर्थकारण ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी सभागृहाला सांगितले. (Crores of corruption is done through this)

कोल वॉशरीज वर्षाला २२ दशलक्ष कोळसा धुतात. त्यातील २५ टक्के कोळसा नाकारला वीज प्रकल्पांकडून नाकारला जातो. हा कोळसा मग खुल्या बाजारात विकला जातो. खुल्या बाजारात ८ ते १० हजार रुपये प्रतिटन या नाकारलेल्या कोळशाचा भाव आहे. वॉशरीजला हाच कोळसा ४०० रुपये टन दिला जातो. यामध्ये शासनाचा महसूल बुडतो. २०२२ मध्ये दोन महिन्यांत १.२० लक्ष मे टन कोळसा कमी झाल्याचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सभागृहाला सांगितले.

नाकारलेल्या कोळशाचा हिशोब वॉशरीजना खनिकर्म महामंडळाला द्यावा लागतो. वॉशरीला फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ५४ हजार ५५४ मेट्रिक टन मार्चमध्ये ६५ हजार २८४ मे टन, असा एकूण १.२० लाख मेट्रिक टन कोळसा साठ्यातून कमी केला. हा कोळसा गेला कुठे, असा प्रश्‍न दानवेंनी (Ambadas Danve) केला. केवळ काही लोकांना पोसण्यासाठी थेट महार्निमितीला कोळसा न देता तो वॉशरीजच्या मार्फत दिला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

एकनाथ खडसे म्हणाले की, वेगवेगळ्या महानिर्मिती केंद्रांमध्ये खाणीमधून कोळसा जातो. त्यापूर्वी धुण्यासाठी तो कोलवॉशरीजमध्ये पाठवला जातो. त्यानंतर हा कोळसा वीज प्रकल्पांमध्ये जातो. तेथे चांगल्या दर्जाचा कोळसा रिजेक्ट म्हणून दाखवला जातो. हा रिजेक्ट कोळसा मग चढ्या भावाने खुल्या बाजारात विकला जातो. यामध्ये वॉशरी आणि प्रकल्पातील अधिकाऱ्यांची मिलीभगत असते. पण सरकारचा मोठा महसूल यामध्ये बुडतो.

भुसावळ वीज केंद्राच्या अनेक तक्रारी आम्ही यापूर्वी केल्या आहेत. तक्रारी लक्षवेधीद्वारे मांडल्या होत्या. गेल्या अधिवेशनात अधिकारी पाठवून चौकशी करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते. पण अद्याप कारवाई झाली नाही. या महिन्याच्या आत तरी कारवाई करणार का, असा प्रश्‍न एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांनी केला. रिजेक्ट कोळशामध्ये घोटाळे होतात. त्याची दखल घेतली जात नाही. वीज प्रकल्पांतून निघणाऱ्या राखेचा त्रास स्थानिकांना त्रास होतो. त्यांच्याकडूनच राखेचे पैसे घेतले जातात.

राख विक्रीच्या संदर्भात टेंडर काढले जाते. मोफत राख देण्यासाठी पूर्वी निर्णय होता. आता स्थानिकांना तीच राख विकत घ्यावी लागते. याच विषयावर जयंत पाटील म्हणाले. भारतीय कोळसा वापरल्यामुळे उत्पादन कमी झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आपण कोळसा आयात करू लागलो. त्यामुळे किती फरक पडला. इंडोनेशियातून कोळसा आणतो. आफ्रिकेमध्ये चांगला कोळसा असतानाही तेथून का आणत नाही. याचा अभ्यास करा, तर आपला फायदा होईल, असा सल्लाही पाटील यांनी सरकारला दिला.

जेव्हापासून वॉश कोल घेणे सुरू केले. तेव्हापासून कोळशाचा उष्मांक वाढला. ४९१ किलो कॅलरी वाढली. त्यामुळे आपला फायदाच झाला. रिजेक्ट कोल वापरण्यासाठी आपले वीज प्रकल्प तयार नाहीत. रिजेक्ट कोल प्लांटमध्ये वापरला तर प्रकल्पाचे नुकसान होते. कोळशाचे दर स्पर्धात्मक निविदांनुसार ठरविलेले आहेत. वेकोली ६०० प्रती टन निविदेने ठरला. एमसीएल ३०० प्रति टन स्पर्धात्मक निविदेने ठरला आहे. त्यामुळे शासनाचे नुकसान होते हे म्हणणे योग्य नाही, असे उत्तर देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी दिले. पण त्याने विरोधी पक्षाचे समाधान झाले नाही.