Congress ration cell's Criticism on BJP Government : गेल्या नऊ वर्षांत कधी नव्हे येवढा मोठा झटका भाजपला कर्नाटकमध्ये बसला. हा पराभव भाजप नेत्यांच्या चांगलाच जिव्हारी लागला आहे. केवळ ‘चुनावी जुमला’ मारणे पण प्रत्यक्षात काम न करणे भाजपच्या अंगलट आले, असा घणाघाती आरोप महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसच्या रेशन सेलचे अध्यक्ष ऊमाकांत ऊर्फ गुड्डू अग्रवाल यांनी केला आहे. (This defeat has taken a toll on the BJP leaders)
यासंदर्भात गुड्डू अग्रवाल आज (ता. १९) ‘सरकारनामा’शी बोलताना म्हणाले, कर्नाटकमध्ये भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी घोषणापत्र दिले होते. त्यामध्ये तीन महिन्यांतून एकदा सिलिंडर मोफत, बीपीएल कार्डावर रोज अर्धा लीटर दूध, पाच किलो कडधान्य आणि पाच किलो तांदूळ मोफत देण्याची घोषणा त्यात दिली होती. आता भाजपचे सरकार कर्नाटकात न आल्यामुळे ते वाचले. पण सरकार आली असती तरी त्यांनी दिलेला शब्द पूर्ण केला असता का, या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधणे अवघड आहे.
निवडणूक आली की भाजपकडून मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात. देशातील प्रत्येकाच्या खात्यात १५-१५ लाख रुपये जमा करण्याच्या नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेला पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनीच ‘चुनावी जुमला’ ठरवलं होतं. भाजपच्या याच कृतीने त्यांना कर्नाटकमध्ये लोळवलं. कर्नाटकमध्ये जर सिलिंडर आणि धान्य, दूध भाजप सरकार मोफत देणार होते, तर मग संपूर्ण देशभर का देऊ शकत नाही, असा प्रश्‍न गुड्डू अग्रवाल यांनी केला आहे.
पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना १ जानेवारी २०२३ पासून मोदी सरकारने बंद केली, त्यामध्ये देशातील ८० कोटी लोकांना पाच किलो गहू, पाच किलो तांदूळ मिळत होते. ते बंद केल्यामुळेच कर्नाटकच्या जनतेने भाजपला दणका दिला. ही योजना बंद केल्यामुळे काय होऊ शकते, हे कर्नाटकच्या जनतेने निकालातून भाजपला दाखवून दिले. उत्तर प्रदेशामध्ये योगी आदित्यनाथ दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनले. तेव्हा जास्तीत जास्त महिलांची मते त्यांना मिळाली होती.
उत्तर प्रदेशच्या (Uttar Pradesh) जनतेने तेव्हा सांगितले होते की, मोफत धान्य दिले, त्यामुळेच आम्ही भाजपला (BJP) मतदान केले. याच वर्षी ही योजना बंद झाल्यामुळे भाजपला कर्नाटकात मोठा दणका बसला. आता एका पाठोपाठ एक, इतर राज्यांतही तो बसण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात ५५ लाख एपीएलचे कार्डधारक आहे. योजना बंद झाल्यामुळे जवळपास सव्वा दोन कोटी जनता एपीलच्या धान्यापासून वंचित आहे. ही योजना महाराष्ट्र सरकारने सुरू करावी, अशी मागणी अग्रवाल यांनी केली.
मध्यमवर्गीयांसाठी असलेली केशरी कार्डधारकांसाठीची बंद केलेली योजनाही राज्य सरकारने (State Government) सुरू केली पाहिजे. कारण महागाई वाढली प्रचंड वाढली आहे. तूर डाळ १५० किलो, चणा डाळ ९० रुपये किलो आणि खाण्याच्या तेलाचे भाव तर पेट्रोलसोबत स्पर्धा करत आहेत. आज खाण्याचे तेल ११० ते १२० रुपये लीटर आहे. अशा परिस्थितीत सरकारच्या योजना गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांसाठी वरदान ठरतात आणि सरकारने याच योजना बंद केल्यामुळे जनता अडचणीत आहे. सरकारला मतदानातून उत्तर देणार, हे निश्‍चित.
रेशन दुकानांमधून फक्त गहू आणि तांदूळ विकण्याचे काम आता होते आहे. त्यातही केवळ १५ टक्के कमिशन दुकानदारांना दिले जाते. त्यातही नूतनीकरण शुल्क नियमित भरावे लागते. त्यांना पुरेसा मालही दिला जात नाही. दिला तोसुद्धा पॉज मशीनद्वारे वितरित करावा लागतो. त्यामुळे कार्डधारकांना बोलाऊ-बोलाऊन तो वितरित कलावा लागतो. या सर्व प्रयत्नांत दुकानाचा देखभाल खर्च आणि एका माणसाचा पगार निघणेही अवघड आहे. त्यामुळे रेशन दुकानदार अडचणीत आले आहे.
केरोसीन परवानाधारकांचे तर हाल मोठेच खराब आहेत. केंद्र सरकारने (Central Government) त्यांना माल देणे बंद केले. परिणामी त्यांचा व्यवसायच बुडाला. पण नूतनीकरण शुल्क त्यांना नियमित भरावे लागते. आता हे दुकानदार पूर्णतः बेरोजगार झाले आहेत.
कुणी ई रीक्शा चालवतो, तर कुणी रोजमजुरी करायला जातो. एके काळी सुखवस्तू असणारे हे दुकानदार रस्त्यावर आल्यागत झाले आहेत. त्यामुळे रेशन दुकानदार आणि केरोसीन परवानाधारकांना जीवनावश्यक वस्तू आणि बिअर शॉप सारखे परवाने सरकारने द्यावे, अशीही मागणी गुड्डू अग्रवाल यांनी केली आहे.
Edited By : Atul Mehere
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.