Congress News: शिंदे-फडणवीस सरकारने रोखली होती ‘या’ आमदारांची कामे, उच्च न्यायालयाने दिला दिलासा !

Nagpur News : माजी मंत्री आमदार विजय वडेट्टीवार, आमदार सुनील केदार आणि आमदार सुभाष धोटे यांच्या मतदारसंघातील कामे शिंदे-फडणवीस सरकारने रोखली होती. यानंतर तिन्ही आमदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस देत आमदारांना दिलासा दिला आहे.

विकासकामांसाठी जारी करण्यात आलेले कार्यादेश ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश देत नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली. तसेच, १६ मार्चपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. सावनेर, ब्रह्मपुरी आणि राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील विकासकामे राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक रोखल्याचा दावा करीत आमदार सुनील केदार, आमदार विजय वडेट्टीवार व आमदार सुभाष धोटे यांनी यासंदर्भात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्या आहेत.

तिन्ही आमदारांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रोहित देव आणि न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांच्यासमक्ष संयुक्तपणे सुनावणी झाली. केदारांच्या याचिकेनुसार, महाविकास आघाडी सरकारच्या २०२१-२२ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात राज्यभरातील विविध विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्याअंतर्गत सावनेर विधानसभा मतदारसंघातही १९ कामे मंजूर करण्यात आली. यापैकी दोन विकासकामांना तांत्रिक मान्यता मिळाली असून एका विकासकामाला आर्थिक मान्यताही मिळाली आहे. हे तिन्ही प्रकल्प सुमारे ९५ लाख रुपयांचे होते.

सावनेर परिसरासाठी विविध शासकीय विभागांनी कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्पही मंजूर केले होते. परंतु २०२२ मध्ये राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले आणि महाविकास आघाडीचे सरकार पडले. त्यामुळे नवीन आलेल्या शिंदे सरकारने सावनेर मतदारसंघातील विकासकामांवर बंदी घातली आहे, असा दावा सुनील केदार यांनी याचिकेत केला आहे.

ब्रह्मपुरी आणि राजुरा विधानसभा मतदारसंघातदेखील अशाच प्रकारे विकासकामे रोखण्यात आली असल्याचा दावा विजय वड्डेट्टीवार, सुभाष धोटे यांनी याचिकेत केला आहे. न्यायालयाने तिन्ही आमदारांना अंतरिम दिलासा दिला. शिवाय, राज्य सरकारला नोटीस बजावत यावर १६ मार्चपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. सुनील केदार (Sunil Kedar) यांच्यातर्फे अ‍ॅड. राहुल धांडे तर विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांच्यातर्फे अ‍ॅड. निखिल कीर्तने यांनी बाजू मांडली.

निविदा परवानगीशिवाय रद्द करू नये..

मुंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) आणि औरंगाबाद खंडपीठाने जारी केलेल्या आदेशाच्या अधीन राहून याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा दिला. राज्य सरकारला विकासकामांसंदर्भात जारी करण्यात आलेले कार्यादेश ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले. तसेच, यादरम्यान काढण्यात आलेल्या निविदा आणि बोलीदारांकडून प्राप्त झालेल्या निविदा न्यायालयाने परवानगीशिवाय रद्द करण्यात येऊ नये, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.