जेथे ओबीसींची लोकसंख्या जास्त आहे, ते क्षेत्र ओबीसी बहुल क्षेत्र म्हणून जाहीर करा...

नागपूर : सुरुवातीला जो काका कालेलकर आयोग २९ जानेवारी १९५३ ला निर्माण केला होता. त्यांनी २३९९ जातींचा समावेश ओबीसी संवर्गात केला होता व त्याबाबतचा अहवाल ३० मार्च १९५५ ला त्यांनी तत्कालीन सरकारला दिला. मात्र या आयोगाच्या अहवालावर संसदेने कोणतीही चर्चा अथवा निर्णय न घेतल्याने ओबीसींना विविध क्षेत्रातील आरक्षण मिळाले नाही. आता जेथे ओबीसींची लोकसंख्या जास्त आहे, ते क्षेत्र ओबीसी बहुल म्हणून जाहीर करण्याची मागणी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी केली आहे.

२८) मे रोजी महाराष्ट्र सरकारतर्फे (Maharashtra Government) नियुक्त केलेल्या समर्पित ओबीसी (OBC) आयोगाचे अध्यक्ष बांठीया यांच्या समक्ष नागपूर येथे ओबीसी समाजातर्फे अनेक निवेदने देण्यात आली. त्यात डॉ. अशोक जीवतोडे (Dr. Ashok Jivtode) यांनीही निवेदन देऊन ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे, अशी मागणी केली. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, (Dr. Babanrao Taywade) महासचिव सचिन राजूरकर यांच्या मार्गदर्शनात अनेक ओबीसी संघटनांनी तथा राजकीय पक्षांच्या प्रतिनीधींनीही निवेदने दिली.

या निवेदनांतून भारतातील व महाराष्ट्रातील संपूर्ण ओबीसी समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय स्थितीची समीक्षा करण्यात आली. त्यात एस.सी. व एस.टी. संवर्गाला १९५२ पासून त्यांच्या सर्व सोयी सवलती व आरक्षण मिळून राहिले आहे. मात्र ओबीसी समाजाला सोयी सवलती न मिळण्याचे कारण म्हणजे सुरुवातीला जो काका कालेलकर आयोग २९ जानेवारी १९५३ ला निर्माण केला होता. त्यांनी २३९९ जातींचा समावेश ओबीसी संवर्गात केला होता व त्याबाबतचा अहवाल ३० मार्च १९५५ ला त्यांनी तत्कालीन सरकारला दिला. मात्र या आयोगाच्या अहवालावर संसदेने कोणतीही चर्चा अथवा निर्णय न घेतल्याने ओबीसींना विविध क्षेत्रातील आरक्षण मिळाले नाही. त्यानंतर १ जानेवारी १९७९ रोजी मंडल आयोग स्थापन झाला. व ३१ डिसेंबर १९८० ला मंडल आयोगाचा अहवाल सादर झाला. त्यात त्यांनी ३७४३ जातींचा समावेश ओबीसीत केला.

हा अहवाल दहा वर्षे धूळ खात पडला होता व ७ ऑगस्ट १९९० ला माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी सदर अहवाल लागू केला. त्यावर सुप्रीम कोर्टात इंद्र साहनी विरुद्ध भारत सरकार या केस मध्ये ५०% पेक्षा अधिक आरक्षण देऊ नये म्हणून ओबीसींना २७% आरक्षण शैक्षणिक क्षेत्रात व नोकरीत लागू झाले. त्या अनुषंगाने केंद्र व विविध राज्य सरकारने आपआपल्या राज्यात आरक्षणे लागू केलीत. महाराष्ट्र राज्यात एकूण ओबीसींची लोकसंख्या किती आहे हे पाहणे गरजेचे आहे व त्या अनुषंगाने राजकीय आरक्षण ओबीसींना मिळाले तरच ओबीसी संवर्ग आर्थिक, सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात समोर येईल. येवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या ओबीसी समाजाला ५०% च्या मर्यादेत फक्त २७% आरक्षण मिळाल्याने हा समाज राजकीय व इतर क्षेत्रात मागासलेला आहे. ज्या क्षेत्रात ओबीसींची लोकसंख्या जास्त आहे. ते क्षेत्र ओबीसी बहुल क्षेत्र म्हणून राज्य सरकारने जाहीर करावे, असे ओबीसी नेते डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी निवेदनातून म्हटले आहे.

ज्या प्रमाणे २ सप्टेंबर २०२१ ला मध्यप्रदेश ला मा. गौरी शंकर बीसेन यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना केली व त्या आयोगाचा अहवाल १२ मे २०२२ ला राज्य सरकारला दिला व राज्य सरकारने सदर आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टात देऊन ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवून घेत, त्याच प्रमाणे महाराष्ट्र राज्य सरकारने देखील सदर आयोगाच्या माध्यमातून त्यांचा अहवाल (इम्परेकल डाटा) सुप्रीम कोर्टात द्यावा व राजकीय आरक्षण मिळवून घ्यावे, असे डॉ. अशोक जीवतोडे म्हणाले. याप्रसंगी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे चंद्रपूर जिल्हा अध्यक्ष नितीन कुकडे, सचिव विजय मालेकर, प्रसिद्धी प्रमुख रविकांत वरारकर, संजय सपाटे, डॉ. आशिष महातळे, डॉ. संजय बर्डे, प्रवीण जोगी, प्रशांत चहारे, जोत्सना लालसरे, अमोल ढवस, विजय वानखेडे, रवि जोगी, प्रवीण चटप, आदी उपस्थित होते.