OBC Demands : चंद्रपूर जिल्ह्यात घेण्यात आलेल्या ओबीसी बचाव परिषदेत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावांना सरकार गंभीरतेने घेणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांच्या हस्ते फडणवीस यांना नुकत्याच पार पडलेल्या ओबीसी बचाव परिषदेत मंजूर करण्यात आलेल्या 17 ठरावांची प्रत देण्यात आली.
चंद्रपूर येथे ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी फडणवीस यांची भेट घेतली. राज्यातील ओबीसी समाजाच्या कल्याणार्थ परिषदेत घेण्यात आलेल्या ठरावांची विस्तृत माहिती यावेळी त्यांना देण्यात आली. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ओबीसी नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ यांनाही या ठरावांची प्रत दिली.
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, बिहारच्या धर्तीवर ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, ओबीसींच्या लोकसंख्या प्रमाणात किंवा 27 टक्के राजकीय आरक्षण या प्रवर्गाला देण्यात यावे. वनहक्क पट्ट्यांसाठी तीन पिढ्यांची अट रद्द करण्यात यावी, असे ठराव परिषदेत घेण्यात आले आहेत.
विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रात ओबीसी प्रवर्गातील कमकुवत जातींसाठी आर्थिक विकास महामंडळाची मागणीही करण्यात आली. शेतकरी, शेतमजूर यांना वयाच्या 60 वर्षांनंतर निवृत्ती वेतन मिळावे व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी करणारे ठरावही परिषेद मंजूर करण्यात आले आहेत.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात ओबीसींबद्दल घोषणा केल्या आहेत. 7 हजार 200 विद्यार्थ्यांना मदत देण्यात येणार आहे. आधार योजना सुरू करण्यात येणार आहे. सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेतही वाढ होणार आहे. सारथी व बारअीसाठी प्रत्येकी 300 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. महाज्योतीसाठी 550 कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. सारथीमार्फत 35 हजारावर रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी शिक्षण दिले जाणार आहे. सरकारने केलेल्या या घोषणेचे ओबीसी परिषदेच्यावतीने डॉ. जीवतोडे यांनी यावेळी कौतुक केले.
डॉ. जीवतोडे यांच्यासह ओबीसी बचाव परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांनीही यावेळी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी अनेक मुद्द्यावर चर्चा केली. या प्रवर्गासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही याप्रसंगी तीनही मंत्र्यांकडे करण्यात आली. त्यावर ओबीसी बचाव परिषदेतील सर्व ठरावांवर सकारात्मक विचार करू अशी ग्वाही तीनही मंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला दिली.
Edited by : Atul Mehere
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.