शिंदे-फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय; महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायदा येणार

नागपूर : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मागणी केल्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही लोकायुक्त कायदा येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहिर केले.

नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरु होत आहे. त्या पार्श्वभूमिवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी फडणवीस बोलत होते.

यावेळी त्यांनी विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर दिले. अजित पवार म्हणाले होते, या सरकारने सहा महिन्यात काय केले, त्यावर फडणवीस यांनी उत्तर दिले. फडणवीस म्हणाले, सहा महिन्यात आम्ही भ्रष्टाचार विरोधी कायदा आणत आहोत.

लोकायुक्त कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे. याच अधिवेशनात हे विधेयक आणणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले, तसेच त्यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादावरुन विरोधी पक्षावर टीका केली.

लोकायुक्त कायद्यावर मागच्या काळात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार होते. त्यावेळी समिती आपण स्थापन केली होती. ती समिती माहिती देणार होती, असे फडणवीस यांनी सांगितले. मधल्या काळात त्यावर फार काही गंभीर काम झालेले दिसत नाहीत. मात्र, आता नवीन सरकार आल्यापासून आम्ही त्या समितीला चालना दिली, असा दावा फडणवीसांनी केला आहे.

अण्णा हजारे यांच्या समितीने दिलेला रिपोर्ट पूर्णपणे शासनाने स्वीकारला. त्यानुसार लोकायुक्त कायदा तयार करण्याच्या विधेयकाला आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचे, फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनासुद्धा लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्याचे काम होणार आहे. या कायद्यात भ्रष्टाचार विरोधी कायदा समाविष्ट करण्यात येणार आहे. लोकायुक्त उच्च न्यायालयाचे किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यामुर्ती असतील, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.