Mahayuti Government: ...तर महायुती सरकारमधला 'हा' मंत्री राजीनामा देणार! काय आहे नेमकं प्रकरण?

Gadchiroli News: ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्रात आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. त्यात अनुसूचित जमाती संवर्गातून आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी धनगर समाज आक्रमक झाला आहे.

राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलनं, उपोषणं, मोर्चे यांद्वारे धनगर (Dhangar) समाज रस्त्यावर उतरला असून सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे.अशातच आदिवासी नेत्यांकडून मात्र, धनगर समाजाच्या या मागणीला कडाडून विरोध केला जात आहे.

राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते डॉ.धर्मराव बाबा आत्राम (Dharmarao Baba Atram) यांनी धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमाती संवर्गतून आरक्षण देण्याच्या मागणीवरुन सरकारलाच धमकीवजा इशारा दिला आहे.

जर धनगर समाजाला ST संवर्गातून आरक्षण दिलं तर राजीनामा देणार असल्याचं म्हटलं आहे.आता ऐन विधानसभेच्या तोंडावर मराठा आरक्षणासह धनगर आरक्षणाचा मुद्दाही तापणार असल्याची चिन्हे दिसून येत आहे.

यापूर्वी आदिवासी आमदार हिरामण खोसकर यांनी सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. त्यांनी सरकारने धनगर आणि धनगडवरील आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही तर आम्ही 15 आदिवासी आमदार सरकारच्या तोंडावर राजीनामा फेकू अशी संतप्त प्रतिक्रियाही आमदार खोसकर यांनी दिली होती. आता धर्मराव बाबा आत्राम यांनीही धनगर समाजाच्या एसटी संवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीवर आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

धनगर आरक्षणासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. धनगड आणि धनगर एकच आहे, याचा अभ्यास करण्यात येत असून कर्नाटक आणि गोवा ही दोन राज्य बाकी असून त्यासाठी IAS अधिकारी शिंदे यांच्या समितीला 15 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ज्या आदिवासींच्या योजना आणि सवलती धनगर समाजाला लागू करण्यासाठी आवश्यकता भासली तर त्या विभागाचे निधीचे पुर्ननियोजन करून निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाला दिल्याचं मंत्री शंभूराज देसाई यांनी म्हटलं होतं.

सध्या राज्यात एसटी प्रवर्गातून आरक्षण असलेली धनगड आणि धनगर या दोन्ही जाती एकच असून शाब्दिक फेरफार असल्याचे स्पष्ट करणारा जीआर काढण्यात येणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. यामुळे राज्यातलं वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. तसेच या मागणीला विरोध करत आदिवासी समाजही संतप्त झाला आहे.