IAS Tukaram Mundhe : वर्ध्यातील गोरस भंडार एक दुग्ध संस्था नाही तर ती जिल्ह्याची देशपातळीवर असलेली ओळख आहे. या गोरस भंडारवर तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वात अन्न व औषध प्रशासनाने केलेली कारवाई चर्चेचा आणि टिकेचा विषय ठरली. या कारवाईने केवळ एका दुग्धसंस्थेचा प्रश्न निर्माण केलेला नाही, तर प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेवरही अनेक प्रश्नचिन्हे उभी केली आहेत. विशेष म्हणजे तपासणी अहवाल हाती येण्यापूर्वीच उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने या कारवाईमागील नेमका हेतू काय, याबाबत शंका व्यक्त होत आहेत.
महात्मा गांधी यांच्या प्रेरणेतून उभी राहिलेली गोरस भंडार ही केवळ व्यावसायिक संस्था नाही. ती ग्रामीण स्वावलंबन, सहकार आणि शेतकरी हिताच्या विचारांची वाहक आहे. आज जिल्ह्यातील सहाशेहून अधिक दूध उत्पादक कुटुंबे या संस्थेवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे गोरस भंडारचे चाक थांबणे म्हणजे अनेक शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाला धक्का बसणे होय.
ग्राहकांच्या आरोग्याशी संबंधित बाबींमध्ये प्रशासनाने कठोर भूमिका घेणे आवश्यकच आहे. परंतु, कोणत्याही तपासाचा अंतिम अहवाल येण्याआधी उत्पादन बंद करण्याचा निर्णय कितपत न्याय्य आहे, हा मुद्दा दुर्लक्षित करता येणार नाही. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणे आवश्यक असते.
या कारवाईनंतर पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी दूध उत्पादकांना मदर डेअरीकडे दूध देण्याचा सल्ला दिला. यानंतर संशयाचे वातावरण अधिक गडद झाले. गोरस भंडार बंद पडल्याचा सर्वाधिक फायदा कोणाला होणार, हा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण होणे साहजिक आहे. त्यामुळे ही कारवाई मदर डेअरीला बळकटी देण्यासाठी तर नाही ना, असा आरोप काही शेतकरी आणि गांधीवादी कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे.
अन्न व औषधी प्रशासनाने केलेली ही कारवाई चुकीची असल्याचे म्हणत जिल्ह्यातील विविध सामाजिक संघटनांकडून शहरात मूक मोर्चा काढला. यात शहरातील नागरिकांची उपस्थिती होती. ही उपस्थिती या ऐतिहासिक संस्थेशी असलेला नागरिकांचा जिव्हाळा सांगण्यास पुरेशी आहे. गोरस भंडारचा 'गोरसपाक' ब्रँड जिल्हा, राज्य किंवा देशापुरता मर्यादित नाही. त्याने परदेशातही आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
अशा संस्थेवर कारवाई करताना प्रशासनाने अधिक संवेदनशीलता, पारदर्शकता आणि वस्तुनिष्ठता दाखविण्याची अपेक्षा होती. या प्रकरणात सत्य काय आहे, हे तपास अहवालातून स्पष्ट होईल. मात्र, तोपर्यंत संशयाला वाव देणाऱ्या निर्णयांमुळे प्रशासनाची प्रतिमाच धोक्यात येते. जर गुणवत्ता नियमांचे उल्लंघन झाले असेल तर दोषींवर कठोर कारवाई व्हायलाच हवी. परंतु, ती कारवाई निष्पक्ष असल्याचे जनतेला पटले पाहिजे.
आज गोरस भंडारच्या निमित्ताने एक मोठा प्रश्न समोर आला आहे. गांधीवादी विचारातून उभ्या राहिलेल्या सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आहे की त्यांना स्पर्धेतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न? या प्रश्नाचे उत्तर प्रशासनालाच द्यावे लागेल. कारवाईपेक्षा तिच्यामागील हेतूवर चर्चा होऊ लागली, तर समजावे की संवाद कुठेतरी कमी पडला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने सर्व तथ्ये पारदर्शकपणे जनतेसमोर ठेवून निर्माण झालेला संभ्रम दूर करणे ही काळाची गरज आहे.
स्वच्छता तर गरजेची
गोरस भंडारच्या रामनगर येथील मुख्य कारखान्यावर छापा घालण्यात आला. त्यावेळी काही प्रमाणात अस्वच्छता असल्याचे कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दिसून आले. त्यावर त्यांनी कारवाई केली. स्वच्छता राखणे ही गोरस भंडार प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यात ते नियामानुसार कदाचित कमी पडले असतील. परंतु, ते एक कारण काढून त्यांना नोटीस देण्याऐवजी थेट सील ठोकण्यात आल्याने अनेकांकडून या कारवाईबाबत संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.