बच्चु कडूंना राज्यपालांचा दणका; 'मविआ'मधील आणखी मंत्री मोठ्या अडचणीत

मुंबई : २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी शपथपत्रात मुंबईमधील (Mumbai) फ्लॅटची माहिती लपवल्याप्रकरणी मंत्री बच्चू कडू (Bachhu Kadu) यापूर्वीच अडचणीत आले आहेत. या महिन्यातील ११ फेब्रुवारी रोजी चांदुर बाजार प्रथम वर्ग न्यायालयाने (Court) २ महिने कारावास आणि २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर अवघ्या महिन्याभरात त्यांना दुसरा दणका बसला आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी केलेल्या मागणीनुसार राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी कडू यांच्याविरोधात कारवाई करण्यास परवानगी दिली आहे.

८ फेब्रुवारी रोजी प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात शिष्यमंडळाने सोमवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. यावेळी त्यांनी बच्चू कडू यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराप्रकरणी राज्यपालांकडे तक्रार केली होती. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्याची मागणी त्यांच्याकडे करण्यात आली होती. याबाबत आम्ही न्यायालयातही गेलो आहे. न्यायालयाने कडू यांनी बनावट दस्तऐवज बनवून अस्तित्वात नसलेल्या रस्त्यांवर शासकीय निधी वळता करून केलेल्या भ्रष्टाचारावर ताशेरे ओढले आहेत, याबाबतही राज्यपालांना सांगितल्याची माहिती आंबेडकर यांनी दिली होती.

काय म्हणाले होते प्रकाश आंबेडकर?

बच्चु कडु यांना डीपीडीसी बाबत वारंवार सांगुन ते ऐकत नाहीत. डीपीडीसी नवी कामे घेऊन त्याला मान्यता देऊ शकत नाही. मात्र बच्चु कडू यांनी अनेक कामे मंजुर करुन निधी वापरलेला आहे. यामुळे न्यायालयात जाऊन शासनाच्या पैशाची चोरी झाली आहे, असे आम्ही सांगितले. त्यानंतर राज्यपालांनी ९० दिवसांमध्ये कारवाईला परवानगी द्यावी अशी मागणी केली.

जिल्हा नियोजन समितीने ठरवून दिलेल्या रस्त्यांच्या कामात फेरफार करत भ्रष्टाचार केल्याचा कडू यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापडकर यांच्यावरही आरोप केले गेले आहेत. शासनमान्य क्रमांक नसलेल्या रस्त्यांच्या कामांची यादी कडू यांनी जिल्हा परिषदेला पाठवली. यासंदर्भातील पुरावे आणि माहिती वंचितचे प्रदेश उपाध्यक्ष धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी प्रशासनाला दिली.

पुंडकर यांनी याबाबत तक्रार करण्यासाठी सिटी कोतवाली पोलिस ठाण्यात धाव घेतली होती. पण पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घेतली नाही. त्यानंतर जिल्हा पोलीस अधिक्षक जी. श्रीधर यांनाही निवेदन दिले. अखेर कलम 156/3 अंतर्गत जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याचे आंबेडकर यांनी सांगितले होते.