'स्किन टू स्किन'चा निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांचा निवृत्तीच्या एक दिवस आधीच राजीनामा

नागपूर : लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात सलग तीन वादग्रस्त निकाल दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (High Court) नागपूर खंडपीठाच्या न्यायाधीश पुष्पा गनेडिवाला (Pushpa Ganediwala) चर्चेत आल्या होत्या. त्यांची स्थायी पदावर नियुक्तीची सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केलेली शिफारस कॉलेजियमकडून रोखण्यात आली होती. निवृत्तीच्या एक दिवस आधीच गनेडीवाला यांनी राजीनामा दिला आहे.

न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांनी आज पदाचा राजीनामा दिला. त्या उद्या (ता.12) निवृत्त होत होत्या. त्याआधीच त्यांनी राजीनामा दिला आहे. राजीनाम्यानंतर त्या उच्च न्यायालय तसेच, सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करू शकतात. त्यांच्या राजीनाम्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्यांना मुदतवाढ मिळाली नव्हती. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमध्ये त्यांना स्थान देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे त्यांना हा राजीनामा दिल्याची चर्चा सुरू आहे.

‘पॉक्‍सो’ कायद्याच्या तरतुदींतर्गत निकाल देताना केवळ कपड्यावरून स्पर्श करून नाही, तर त्वचा संपर्क (skin to skin judgement) झाला तरच लैंगिक शोषणाचा आरोप सिद्ध होतो, असा निकाल न्यायाधीश गनेडिवाला यांनी दिला होता. तसेच, अल्पवयीन मुलीचा हात धरून स्वतःच्या पँटची चेन खुली करणे लैंगिक शोषण नाही, असे दुसऱ्या निकालात त्यांनी म्हटले होते. कोणत्याही झटापटीशिवाय एकटा पुरुष पीडित मुलीवर बलात्कार करू शकत नाही, असा निष्कर्षही न्यायाधीश गनेडिवाला यांनी नोंदविला होता.

न्यायाधीशांच्या या निकालांवर महिला आणि बाल संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यातील दोन निकालांवर स्थगिती दिली होती. निवृत्त न्यायाधीश आणि कायदेतज्ज्ञांनीही उच्च न्यायालयाने या तरतुदींचा अर्थ योग्य प्रकारे लावला नाही, अशी नाराजी व्यक्त केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर तत्कालीन सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या तीन सदस्यीय समितीने न्यायाधीश गनेडिवाला यांच्या स्थायी नियुक्तीची शिफारस रोखली होती. मूळच्या अमरावती येथील परतवाडामध्ये जन्मलेल्या न्या. गनेडिवाला यांची २००७ मध्ये जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर त्यांची अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून उच्च न्यायालयात २०१९ मध्ये नियुक्ती झाली आहे. उच्च न्यायालयातील स्थायी नियुक्तीसाठी कॉलेजियमने त्यांच्या नावाची शिफारस केली होती. ही शिफारस अखेर रोखण्यात आली होती.