'या' मागण्या पुर्ण झाल्या नाही तर हजारो शेतकऱ्यांसह तुपकर अरबी समुद्रात जलसमाधी घेणार

Buldhana news : बुलडाणा : सोयाबीन : झोपचे सोंग घेतलेल्या राज्य सरकारला जागवण्यासाठी आता आरपारची लढाई लढायची. असे म्हणत हजारो शेतकऱ्यांसह अरबी समुद्रात जलसमाधी घेण्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे (Swabhimani Shetkari Sanghatana) नेते रविकांत तुपकर (Ravikant Tupkar) यांनी दिला आहे. तुपकर यांच्या या इशाऱ्याने राज्यातील शेतकरी वर्गात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.

कापसाच्या प्रश्नासंबंधी तुपकर यांनी जिल्हाभर बैठका, सभा घेतल्या. बुलढाण्यात भव्य एल्गार मोर्चाही काढला. हजारो शेतकरी, महिला, तरुणांनी या मोर्चात रस्त्यावर उतरले आपला रोष व्यक्त केला. पण तरीही तरीही केंद्र आणि राज्य सरकार सोयाबीन - कापसाच्या प्रश्नावर गंभीर नसल्यामुळे रविकांत तुपकर यांनी टोकाची भूमिका घेतली आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून तुपकर यांनी सोयाबीन - कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी मोठा लढा दिला. त्यांनी राज्यभर पेटवलेल्या आंदोनलाचे फलीतही शेतकऱ्यांना मिळाले. यावर्षीही त्यांनी सोयाबीन-कापसाच्या प्रश्नासाठी पुन्हा एल्गार पुकारला. गेल्या महिन्यात त्यांनी संपूर्ण बुलडाणा जिल्हा पिंजून काढला. गावोगावी बैढका, सभा, मेळावे घेऊन त्यांनी सोयाबीन-कापूस आंदोलनासाठी वातावरण निर्मिती केली. त्यानंतर ६ डिसेंबर रोजी झालेल्या एल्गार मोर्चाने गर्दीचे सर्व रेकॉर्ड तोडले.

पण यावर्षीही राज्य आणि केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत कोणताही सकारात्मक निर्णय न घेतल्याने तुपकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जीव गेला तरी मागे हटणार नाही असा निर्धार त्यांनी केला आहे. झोपलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी आरपारची लढाई लढण्यासाठी तुपकर यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. हजारो शेतकऱ्यांना घेऊन अरबी समुद्रात जलसमाधी घेण्याचा गंभीर इशारा त्यांनी दिला आहे.

शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ५० हजारांची मदत मिळावी, सोयाबीनची वायदे बाजारावरील बंदी उठवावी, कापसाचे आयात शुल्क पूर्वीप्रमाणे ११ टक्के ठेवावे, कापूस व सूत नियार्तीला प्रोत्साहन द्यावे, खाद्य तेलांवरील आयात शुल्क ३० टक्के करावे, सोयाबीनला किमान ८ हजार ७०० रुपये आणि कापसाला १२ हजार ७०० रुपये भाव स्थिर रहावा यासाठी सोयापेंड नियार्तीला प्रोत्साहन द्यावे, गेल्या वर्षी आयात केलेली ५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंडला डिसेंबरपर्यंत दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी आणि पुन्हा आयात करु नये, यावर्षी १५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, पीककर्जासाठी सीबीलची अट रद्द करावी, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज द्यावी, महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करावे, शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची रक्कम कर्जात वळती करु नये आदी मागण्या केंद्र आणि राज्य सरकारकडे करण्यात आल्या आहे. या मागण्यांबाबत २२ नोव्हेंबरपर्यत निर्णय न घेतल्यास २४ नोव्हेंबर रोजी सकाळी मंत्रालयाशेजारी मरीन ड्राईव्ह, गिरगाव चौपाटीवरुन अरबी समुद्रात जलसमाधी घेतील, असा गंभीर आणि निर्वाणीचा इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे.