सहा महिने झाले आमदाराच्या घरी मीटर नाही, फॉल्टी मीटरचा मुद्दा सभागृहात गाजला

नागपूर : विजेचा खांब पडला, विजेचे तार तुटले, या गोष्टी विधानसभेच्या सभागृहात सदस्यांना सांगाव्या लागतात, ही अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे. स्थानिक पातळीवर महावितरणची यंत्रणा, अधिकारी, कर्मचारी सामान्य माणसाला ऐकत नाहीत, असे आमदार अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी आज सभागृहाला सांगितले.

सामान्य लोकांना महावितरणचे अधिकारी ऐकत नाहीत म्हणून ते आपल्या आमदारांना सांगतात. मग आमदारही त्या अधिकाऱ्यांना सांगतात, तर ते अधिकारी आमदारांनाही जुमानत नाहीत. मग त्यांना सभागृहात येऊन मुख्यमंत्री (Chief Minister) आणि उपमुख्यमंत्र्यांना या लहान लहान गोष्टी सांगाव्या लागतात. याचा अर्थ खालची यंत्रणा काम करीत नाही, हे स्पष्ट आहे, असे आमदार अशोक चव्हाण यांनी सभागृहाला सांगितले. मतदारसंघातील जवळपास २०० लोकांचे फोन रोज येतात, त्यांपैकी १५० कॉल हे महावितरणच्या तक्रारी सांगणारे असतात, असेही सदस्यांनी आज सभागृहाला सांगितले.

विजेच्या मिटरसंदर्भात (Electrict Meter) आमदार अजय चौधरी (Ajay Choudhari) यांनीही गंभीर तक्रार केली. माझ्या स्वतःच्या घरी गेल्या सहा महिन्यांपासून मीटर लागलेले नाही, असे त्यांनी सांगितले. माझीच ही स्थिती आहे, तर सामान्य माणसांबद्दल न विचारलेलेच बरे, असेही ते म्हणाले. याशिवाय फॉल्टी मीटरचा त्रास तर वेगळाच आहे. मीटरचे रिडींग घेण्यासाठी जो माणूस येतो, त्याला मीटरवर रिडींग दिसत नाही. मग तो फॉल्टी मीटर म्हणून त्याची नोंद करतो. अशा ग्राहकाला मग ॲव्हरेज बिल दिले जाते. पहिल्या महिन्यात ग्राहक हे बिल भरतो, दुसऱ्याही महिन्यात भरतो. तिसऱ्या महिन्यात त्याला अव्वाच्या सव्वा रकमेचे बिल पाठवले जाते. मग तो सहायक वीज वितरण अभियंता आणि उपविभागीय वीज वितरण अभियंता कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्यासाठी तयार होतो, असेही आमदार चौधरी म्हणाले.

अशा प्रकरणात, त्या दोन महिन्यांत भरलेले बिल विचारातच घेतलेले नसते, तर सरसकट तीन महिन्यांच्या वापराचे बिल दिले जाते. एका ठिकाणी गेल्यावर त्याच्या समस्येचे समाधान झाले पाहिजे. पण असे होत नाही, तर त्याला एका कार्यालयातून दुसऱ्या, तेथून तिसऱ्या कार्यालयात खेटे घालावे लागतात. हे मीटर विभागानेच दिलेले आहेत आणि ते जर फॉल्टी निघाले, तर त्यात ग्राहकाचा काय दोष, असाही प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला. लोकांनी सहा महिने, वर्षभरापूर्वी मीटर बदलवून देण्यासाठी विनंती अर्ज केलेले आहेत. पण ते मीटरही बदलवून दिले जात नाहीत.

९०० चे मीटर २२०० रुपयांत घ्या..

वीज वितरण कंपनीने मीटर बदलवून दिल्यास त्यासाठी विभागाला ९०० रुपये भरावे लागतात. पण विभागाकडे मीटर नसल्याने वितरणचे कर्मचारी बाजारातून मीटर घेण्याचा सल्ला देतात. बाजारात ते मीटर २२०० रुपयांचे मिळते, असेही कर्मचारी सांगायला विसरत नाहीत. मग प्रश्‍न असा निर्माण होतो की, ९०० रुपयांचे मीटर २२०० रुपयांना का म्हणून घ्यावे. कर्मचारीच जर तसं सांगत असतील, तर यामध्ये त्यांची काही कमाई आहे का, याचीही चौकशी व्हायला पाहिजे.

म्हणून शेतकरी आकोडे टाकतात..

शेतकरी सरकारला वीज मागतो, पण सरकार त्याला वीज देत नाही. पण त्याला तर आपली पिके जगवायची आहे. त्यामुळे शेवटी हताश होऊन तो वीज वितरणच्या तारांवर आकोडे टाकून वीज घेतो. पकडला गेल्यास शेतकऱ्यावर कारवाई करण्यात येते. हे योग्य आहे, असाही सवाल सदस्यांनी सभागृहात उपस्थित केला.

सदस्यांच्या प्रश्‍नांना उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सदस्यांनी केलेली आऊटसोर्सींग करण्याची सूचना चांगली आहे. यासंदर्भात चाचपणी केली जात आहे आणि आऊटसोर्सींग करून ही समस्या मिटणार असेल, तर नक्की करू. आता यापुढे जिल्हाधिकारी या कामांवर नियंत्रण ठेवतील. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सर्व उपाययोजना केल्या जातील. यासंदर्भात नुकतीच बैठक घेतली आहे. शेतकऱ्यांना सोलर देऊ, पेड पेंडींग लवकरात लवकर निकाली काढू, असे फडणवीस यांनी सभागृहाला सांगितले.