Kapil Patil : जुनी पेन्शन घालवत आहेत, आता हे सरकारच अदानीला देऊन टाका…

Mumbai Legislative Council News : ‘जुनी पेन्शन’साठी कालपासून राज्यातील सरकारी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. पेन्शनवरून राजकारण तापत असताना सरकारने एक अजब निर्णय घेतला. सरकारी आणि निमसरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. हळूहळू सर्व काही खासगी कंपन्यांच्या घशात घालण्याचे काम सुरू आहे.

या विषयावरून विरोधी पक्षाचे सदस्य आज विधान परिषदेत संतापले. सरकारचेच खासगीकरण बाकी राहिले आहे. आता हे सरकारच अदानीच्या ताब्यात देऊन टाका, असे म्हणत कपिल पाटील यांनी संताप व्यक्त केला. त्यांना शशिकांत शिंदे, मनिषा कायंदे, भाई जगताप आणि विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी साथ दिली.

या विषयावर विरोधी पक्षातील सदस्य तुटून पडले. कपिल पाटील म्हणाले, पेन्शनच्या खासगीकरणासोबतच सरकारी आणि निमसरकारी कंपन्यांचं खासगीकरण सरकार करीत आहे. नऊ खासगी संस्थांना कंत्राटी कंत्राटी तत्वावर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याची परवानगी दिली आहे.

शिक्षक, अधीक्षक, अधिकारी, लॉ ऑफिसर्स आणि थोडक्यात काय तर मंत्रालय व शासकीय यंत्रणा ज्यावर चालते ते सर्व काही खासगी यंत्रणेला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासकीय यंत्रणा खासगी करणार असाल तर सरकारच खासगी करून टाका ना, असे म्हणत हे सरकारच अदानीला देऊन टाका ना.. असे कपिल पाटील यांनी म्हणताच हंशा पिकला. पण पुढे हा विषय गंभीर झाला.

कंत्राटीकरण झाल्यावर वेतन कायदे नाकारले जातात. समान काम समान वेतनाला हरताळ फासला जातो. निश्चित पगार नोकरीची हमी राहात नाही. त्याच वर्गात पगाराची, नोकरीची हमी नाही. दुहेरी व्यवस्था नाही. एका बाजूला संप सुरू आहे. त्या दुःखावर डागण्या लावण्याचे काम सरकार करत आहे. सरकारने भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. हा सोडून देण्यासारखा प्रश्न नाही, असेही कपिल पाटील (Kapil Patil) म्हणाले.

सरकारने ७५ हजार जागा भरण्याचे सुतोवाच केले. दुसऱ्या बाजूला एक आदेश काढला त्यामध्ये दोन कंपन्या होत्या. एका कंपनीवर भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे. ९ कंपन्यांकरिता तृतीय चतुर्थ श्रेणीच्या बाबतीतला नियम बदलला. कंत्राटी पद्धतीचा निर्णय होत असेल तर पुढील पिढीसाठी धोकादायक आहे. सरकार कर्मचारी भरती करेल आणि कंत्राटदाराला कमिशन दिले जाईल. अशी भरती झाली, तर येणाऱ्या पिढीला नोकऱ्याच मिळणार नाही, असे सांगत शशिकांत शिंदे (Shashikant Shinde) यांनी यावर तात्काळ चर्चा घेण्याची मागणी केली.

खासगीकरणाकडे आपण जात आहोत का? सरकारच्या म्हणण्याप्रमाणे ७५ हजार नोकऱ्या देणे बाकी आहे. कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे. ज्यांना नोकऱ्या पाहिजे ते या कंपन्यांकडे जातील. समांतर यंत्रणा निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे मनिषा कायंदे (Manisha Kayande) म्हणाल्या. हा विषय तात्काळ घेण्याचा आहे.

१६ लाख कर्मचारी संपावर आहेत, त्यांना घाबरवण्यासाठी हे पाऊल आहे. कंत्राटी भरत्या करायला लागलो तर शाश्वत नोकऱ्यांचे काय? भविष्यासाठी हा मोठा धोका आहे. एका कामगार नेता आहे. त्याची एक कंपनी आहे आणि ते आता नियुक्त्या करणार, हे ऐकून आश्‍चर्याचा धक्का बसला, असे भाई जगताप (Bhai Jagtap) म्हणाले.