महानिर्मीतीकडे स्वमालकीची खाण असून ऊर्जामंत्र्यांनी राज्याला काळोखात लोटले !

नागपूर : केंद्रीय खाण मंत्रालयाने छत्तीसगढमधील गारेपालमा कोळसा खाणीचा मालकी हक्क महानिर्मितीला दिला होता. आज तब्बल अडीच वर्षे झालेत पण महाविकास आघाडी सरकारने खाणीचे संपादन केले नाही. अखेर राज्यात कोळसा संकट निर्माण झाले. खरे बघता केंद्र सरकार सहकार्य करीत नसल्याचा कांगावा करणाऱ्या ऊर्जा मंत्रालयानेच महाराष्ट्राला वीज संकटात लोटले असल्याचा गौप्यस्फोट राज्याचे माजी ऊर्जांमंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे.

राज्यातल्या कोळशाच्या संकटाबाबत आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यात भविष्यातील कोळशाची गरज लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या सूचनेवरून कोळसा मंत्रालयाने छत्तीसगढमधील गारेपालमा सेक्टर २ ची खाण वीजनिर्मिती करणाऱ्या महानिर्मितीला दिली होती. ३१ मार्च २०१५ रोजी खाण देण्याचा रीतसर करार देखील झाला. महत्वाचे म्हणजे कागदोपत्री कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर डिसेंबर २०१८ पर्यंत खाणीतून कोळशाच्या उत्पादनाला सुरुवात होणार होती. पण त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार (Mahavikas Aghadi Government) स्थापन झाले आणि गारेपालमा खाणीचे संपादन रखडले अशी माहिती आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

महाराष्ट्रात प्रथमच महानिर्मितीला थेट कोळशाच्या खाणीचा मालकी हक्क मिळणार होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचे हे मोठे यश समजण्यात येत होते. शिवाय त्यातून निघणाऱ्या सुमारे२३ लक्ष टन कोळशाच्या माध्यमातून ४ हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती शक्य होती. पण अंतर्गत वादात व्यस्त असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने खाणीचे संपादनच केले नाही. भविष्यात कोळशावर चालणारे महानिर्मितीचे अनेक नवे प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला होता. महत्त्वाचे म्हणजे कमी अंतरावरून कोळसा उपलब्ध झाल्यास वीज दर कमी होतील, असा विचार करून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला होता. पण महाविकास आघाडी सरकारने त्या निर्णयाला गंभीरतेने घेतले नसल्याचेही आमदार बावनकुळे म्हणाले.

जमिनीच्या संदर्भातील सर्व प्रक्रियांसाठी छत्तीसगढ सरकारला तत्कालीन भाजपा सरकारने अर्जही केले होते. शिवाय महानिर्मितीने खाणीला विकसित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निविदा काढल्या होत्या. इतकेच नव्हे तर खाणीचा विकास व खाण चालवण्याचा करार करण्यासाठीचा अंतिम आराखडा महानिर्मितीकडे तयार होता. परंतु इतके सगळे असूनही महाविकास आघाडी सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने नाकर्तेपणाचे धोरण स्वीकारले आणि राज्यात कोळशाचे संकट निर्माण झाले. आज तब्बल अडीच वर्षांनंतर राज्याचे ऊर्जामंत्री या खाणीचा शोध घेत छत्तीसगढमध्ये पोहोचले आहेत. आठ दिवसांपूर्वी त्यांनी खाण चालू करू देण्याची विनंतीही छत्तीसगढच्या मुख्यमंत्र्यांना केली. परंतु आज जरी ही खाण सुरू झाली तरी तब्बल चार वर्षांनंतर त्याचा फायदा महाराष्ट्राच्या जनतेला होणार आमदार बावनकुळे म्हणाले. वर्तमान वीज संकटात न होणाऱ्या फायद्याबद्दल खंतही त्यांनी व्यक्त केली.