Maharashtra Assembly News: ३८ वर्षानंतरही शेतकरी वंचितच ; मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल

Maharashtra Assembly Winter Session : पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाला (पीसीएनटीडीए) जमीनी दिलेले शेतकरी ३८ वर्षानंतरही साडेबारा टक्के जमिन परतावा मिळण्यापासून वंचितच आहेत. (Maharashtra Assembly Winter Session 2022 news update)

त्यांच्या वारसांचा हक्क वाद आणि न्यायालयीन दाव्यांमुळे हा परतावा रखडला असल्याचे मुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल (ता.२७) विधानसभेत सांगितले. दरम्यान,गेल्यावर्षी या प्राधिकरणाचे पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पीएमआरडीएमध्ये विलिनीकरणही झाले आहे.

या परताव्यासाठी पाठपुरावा करणारे चिंचवडचे भाजप आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी नागपूर येथे सुरू असलेल्या राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न विचारला होता. त्याच्या उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी २०१ मूळ लाभार्थी शेतकऱ्यांना जमीन परतावा देणे बाकी असल्याचे सांगितले.त्यातील १४८ लाभार्थी शेतकऱ्यांचे न्यायालयामध्ये दावे प्रलंबित असून ३५ लाभार्थ्यांच्या वारसा हक्काचे वाद व कागदपत्रे अपूर्ण असल्याने हा परतावा रखडल्याचे त्यांनी मान्य केले.

प्राधिकरणासाठी १९७२ मध्ये पिंपरी-चिंचवडमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे संपादन करण्यात आले. त्या मोबदल्यात त्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्याचा निर्णय़ १५ सप्टेंबर १९९३ रोजी झाला. मात्र तो १९८४ नंतरच्या जमीन संपादनासाठीच लागू करण्यात आला. म्हणजे १९७२ ते १९८३ दरम्यान जमिनी घेतलेल्यांसाठी अन्यायकारक होता. हे बाधित शेतकरी हा परतावा मिळावा म्हणून गेल्या चार दशकांपासून न्याय हक्काची मागणी करत आहेत.

त्यासाठी आमदार जगताप हे विधानसभेत सातत्याने आवाज उठव असून त्या त्या वेळची राज्य सरकारे, संबंधित मंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करत आहेत. या अधिवेशनातही त्यांनी याबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित करून त्याकडे शिंदे-फडणवीस सरकारचे लक्ष वेधले होते. प्राधिकरणासाठी १९८४ नंतर जमीन संपादित केलेले एकूण शेतकरी ५६६ आहेत. त्यापैकी ३६५ जणांना हा परतावा देण्यात आला असून उर्वरित २०१ जणांना तो देणे बाकी आहे.

प्राधिकरणासाठी जमीन संपादित केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळावा, यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा सुरूच ठेवणार आहे,असे जगताप यासंदर्भात म्हणाले.प्राधिकरणाचे विलीनीकरण झाले असले तरी शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत सरकार दरबारी या प्रश्नाला वाचा फोडण्याचे काम करत राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.