Sunil Kedar : अडचणी पाठ सोडेना! भाजपची खेळी अन् प्रचाराऐवजी काँग्रेसचे 'दबंग' नेते सुनील केदार अडकून पडणार नव्या चौकशीत

काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे माजी मंत्री सुनील केदारांसोबत नागपूर जिल्ह्यातील भाजप नेत्यांचे राजकीय वैर टोकाला गेले आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील सुमारे दीडशे कोटींच्या घोटाळ्यात न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले आहे. त्यामुळे त्यांचे विधानसभेचे सदस्यत्त्व रद्द झाले आहे. त्यानंतरही त्यांनी रामटेक लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला विजय मिळवून दिला.

विधानसभेच्या निवडणुकीतही केदारांनी ( Sunil Kedar ) पुढाकार घेतला असताना ऐन निवडणुकीच्या धामधुमित विशेष समितीने सुनावणीचा कार्यक्रम जाहीर केला असल्याने ते प्रचाराऐवजी चौकशीत अडकून पडणार आहेत.

केदारांच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी सहकार विभागाने विशेष चौकशी समिती स्थापन केली आहे. माजी न्यायमूर्ती जे.एन. पटेल हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. नागपूरमधील रविभवनच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये 14 ते 17 ऑक्टोबर, अशी चार दिवस त्यांची चौकशी केली जाणार आहे.

घोटाळा प्रकरणातील दाव्यांसह व्यक्ती किंवा त्यांच्या वकिलांना उपस्थित राहून बाजू मांडता येणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत या चौकशी समितीला स्थगिती दिली जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे केदार अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर केदारांनी आदेश रद्द करावा यासाठी उच्च न्यायालय व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, त्यांना दिलासा मिळाला नाही. त्यांची आमदार गेली असून पुढील सहा वर्षे त्यांना कुठलीही निवडणूक लढता येणार नाही. केदारांच्या प्रकरणावर तातडीनं सुनावणी घ्यावी याकरिता माजी आमदार व भाजपच्या ओबसी मोर्चाचे प्रदेश प्रभारी आशिष देशमुख यांच्या नेतृत्वात पीडित शेतकरी व खातेधारकांनी सावनेर व रामटेक येथे मोठे आंदोलन केले होते.

केदारांसोबत जुने संबंध असल्याने सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील हे सुनावणी पुढे ढकलत असल्याचा आरोप आशिष देशमुख यांनी केला होता. पीडित शेतकरी आंदोलकांनी न्यायालयाने दोषी ठरविलेल्या दोषींकडून व्याजासह 1,444 कोटी रुपये वसूल करावे आणि शेतकऱ्यांना व खातेदारांना दोन महिन्यात त्याचे वाटप करण्यात, अशी मागणी केली होती. त्यावर महायुती सरकारने एक चौकशी समिती स्थापन केली आहे.