Farmers : शेतकरी ऑनलाइन गेला, तर सर्व्हर डाऊन आणि ऑफलाइन गेला तर ऑफीस बंद !

Mumbai Legislative Councils News : पीक विमा आणि अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानाच्या भरपाईमध्ये सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. ना विम्याची रक्कम मिळाली, ना नुकसान भरपाई मिळाली, असा आरोप करीत विरोधी पक्षाचे सदस्य आज विधानपरिषदेत आक्रमक झाले.

जो विमा मंजूर झाला, त्याचा पैसा पैसा दीड महिना होऊनही शेतकऱ्यांना देण्यात आला नाही, असा आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. त्यानंतर सुरेश धस यांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या. ते म्हणाले, करार झाल्याप्रमाणे ७२ तासाच्या आत झालेल्या नुकसानाची माहिती शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीला कळली पाहिजे, ही आट आहे. पण शेतकऱ्यांना तसे शक्य न झाल्यास त्याला वंचित ठेवले जाते.

बजाज अलायन्स या विमा कंपनीने धाराशीव आणि बीड जिल्ह्यामध्ये चांगलाच गोंधळ घालून ठेवला आहे. ऑनलाइन अर्ज केला नाही म्हणून अनेक शेतकऱ्यांची प्रकरणे मंजूर केली नाही. यासंदर्भात सरकारने तातडीची बैठक घेऊन तोडगा काढावा, असेही सुरेश धस म्हणाले. यंत्राचा गोंधळ निलय नाईक यांनी सभागृहाला सांगितला. पुसद तालुक्यात वरच्या गावात पर्जन्यमापक बसवले आणि खालच्या गावात जोरदार पाऊस आला.

शासकीय यंत्रणा जेथे पाऊस झाला, तेथेच त्याचे मोजमाप करतात. त्यामुळे ब्राम्हणगाव, हिवळणीच्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याचेही नाईक यांनी सांगितले. त्यानंतर राजेश राठोड यांनी सरकार देत असलेली नुकसान भरपाई कुठलेही निकष न लावता सरसकट द्यावी, अशी मागणी केली.

प्रवीण पोटे यांनीही या प्रश्‍नावर भाष्य केले. ते म्हणाले, शेतकरी जर ऑनलाइन माहिती द्यायला गेला, तर सर्व्हर डाऊन असते आणि ऑफलाइन गेला तर ऑफीस बंद असते. अशा परिस्थितीत त्याने काय करावे, असा प्रश्‍न उपस्थित केला.

केंद्र सरकारच्या ज्या गाईडलाईन आहेत. त्यामध्ये नुकसानाची माहिती देण्यासाठी ७२ तासांची मर्यादा आहे. ऑनलाइन, ऑफलाइनमध्ये जे शेतकरी वंचित राहिले, त्याची शहानिशा जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधिकारी करतील. नियमात बसवून मदत कशी देता येईल, त्याचा प्रयत्न करू.

३१ मेपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांना (Farmers) विम्याची रक्कम दिली जाईल. त्यासाठीचे टप्पे सरकारने ठरवले आहेत. उशिरा आलेल्या अर्जांचाही विचार केला जाईल. ५१ लाख शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई सरकार (Government) देणार आहे. विमा कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मी तसे लिहून घेतले आहे, असे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांनी सांगितले.