ZP Akola : दिवाळीपूर्वी मिनी मंत्रालयाला मिळणार नवीन कारभारी…

अकोला : मिनी मंत्रालय अर्थात जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे. विद्यमान अध्यक्ष प्रतिभा भोजने व उपाध्यक्ष सावित्री राठोड यांचा कार्यकाळ १७ ऑक्टोबर रोजी संपत आहे. त्यामुळे नव्या जि. प. अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड करण्यासाठी १७ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात दुपारी ३ वाजता विशेष सभेचे आयोजन करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी काल दिले.

अकोला (Akola) जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदासाठी नामनिर्देशन पत्रे १७ ऑक्टोबर रोजीच सकाळी ११ ते दुपारी १ वाजेपर्यंत सादर करता येतील. या विशेष सभेचे पीठासीन अधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकारी डॉ. निलेश अपार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मिनी मंत्रालय अर्थात जिल्हा परिषदेत (ZP) वंचित बहुजन आघाडीची सत्ता आहे. सध्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षासह दोन सभापती पद वंचितने काबीज केली आहेत. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भाजपने मतदानापूर्वीच सभागृहातून बहिर्गमन केले होते. त्यामुळे पोटनिवडणुकीपूर्वी इतर विरोधी पक्षांचा पराभव झाला होता.

नंतरच्या काळात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जिल्हा परिषदेतील १४ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर नाट्यमयरीत्या घडलेल्या घडामोडीत वंचितच्या एकहाती सत्तेला मोठा झटका बसला. सभापती पदाच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज चुकल्याने अपक्ष सदस्य सम्राट डोंगरदिवे यांची अविरोध तर प्रहारच्या स्फूर्ती गावंडे यांची महाविकास आघाडीकडून मतदानाच्या आधारे निवड करण्यात आली होती.

दरम्यान विद्यमान अध्यक्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. सदर मुदत या महिन्यात संपत असल्याने ग्रामविकास विभागाने राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांसाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण राजपत्रात प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार अकोला जिल्हा परिषदेचे आरक्षण सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव झाले असून अध्यक्ष व उपाध्यक्षाच्या निवडीसाठी १७ ऑक्टोबर रोजी विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

भाजपची भूमिका महत्वाची..

जानेवारी २०२० मध्ये झालेल्या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या सात सदस्यांनी मतदानाची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच सभागृहातून बहिर्गमन केले होते. परिणामी बहुमताचा आकडा ४७ झाला होता. त्यामुळे वंचितचे अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदाचे उमेदवार २५ विरुद्ध २१ मतांनी विजयी झाले होते. सभापती पदांच्या निवडणुकीत सुद्धा मतदानादरम्यान भाजप सदस्य गैरहजर राहिल्याने त्याचा फायदा वंचितला झाला होता. परंतु गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या दोन सभापती पदांच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीने भाजपच्या मदतीने विजय मिळवला होता.

सदस्यांमध्ये रस्सीखेच..

जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव झाले आहे. सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये महिला असल्याने अध्यक्षपदी विराजमान होण्यासाठी इच्छुक महिलांची संख्या अधिक झाली आहे. परंतु वंचितचे पारडे जड असल्याने वंचितमध्येही इच्छुकांची स्पर्धा पाहायला मिळत आहे.

असे आहे पक्षीय बलाबल

पक्ष सदस्य संख्या

वंचित २५

शिवसेना १२

भाजप ०५

कॉंग्रेस ०४

राष्ट्रवादी कॉग्रेस ०४

अपक्ष ०२

प्रहार ०१