Vidarbha MNS Political News : महाराष्ट्रातील दुकानांवर मराठी भाषेतील पाट्या लावण्याबाबत नियम करण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयाला काही व्यापारी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यावसायिक संघटनांना मराठीत पाट्या लावण्याचे आदेश देत याचिका फेटाळून लावली. (MNS workers along with the administration will also be keeping an eye on this)
या निर्णयानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सध्या विदर्भात 'वेट अँड वॉच' धोरण स्वीकारले आहे. याचिकेचा निकाल लागल्यानंतर मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. न्यायालयाने व्यावसायिकांना मराठी भाषेत पाट्या लावण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. प्रशासनासह मनसेचे कार्यकर्तेही यावर लक्ष ठेवून असतील, असे राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
राज ठाकरे यांनी नमूद केल्याप्रमाणे विदर्भातील मनसेचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी मराठी पाट्यांच्या बाबतीत सध्या संयमाच्या भूमिकेत आहेत. दोन महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर मराठी पाट्या जाणीवपूर्वक न लावणाऱ्या व्यावसायिकांविरुद्ध काय करायचे आहे, हे वेगळं सांगण्याची गरज नसल्याचे आदेश विदर्भातील सर्व मनसे पदाधिकाऱ्यांना प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार विदर्भात मराठी पाट्या न लावणाऱ्या व्यावसायिकांना धडा शिकवण्याची तयारी विदर्भातील मनसेचे नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्ते करीत आहेत.
दोन महिन्यांची मुदत संपताच कदाचित प्रशासनाच्या आधी मनसेचे कार्यकर्ते मराठी पाट्या न लावणाऱ्या व्यावसायिकांना आव्हान देतील, अशी शक्यता ही तयारी बघता वर्तवण्यात येत आहे. विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला या जिल्ह्यांमधील बाजारपेठ मोठी आहे. त्यामुळे येथे इम्पोर्टेड व ब्रँडेड वस्तूंची विक्री करणाऱ्या व्यावसायिक प्रतिष्ठान व मॉल्सची संख्याही अधिक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आल्यानंतर काही व्यावसायिकांनी मराठीमध्ये पाट्या लावण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु वर नमूद केलेल्या जिल्ह्यांमधील इम्पोर्टेड व ब्रँडेड वस्तू विकणाऱ्या कंपन्यांच्या व्यावसायिक प्रतिष्ठानांमध्ये अद्यापही पाट्या बदलण्यासाठी हालचाल सुरू झालेली नाही. दोन महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर मनसेचे कार्यकर्ते अशाच व्यावसायिक प्रतिष्ठानांना लक्ष करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
प्रशासकीय स्तरावर अद्याप विदर्भातील महसूल विभाग, महापालिका प्रशासन, नगरपालिका व नगरपंचायतींपैकी कोणीही आपापल्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या व्यावसायिकांना मराठी पाट्या लावण्याबाबत कोणतीही सूचना दिलेली नाही किंवा नोटीसही बजावलेली नाही.
अखेरच्या क्षणी न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेची ही धावपळ होणार आहे. अशातच मराठी अस्मितेचा मुद्दा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला अत्यंत प्रिय असल्याने आगामी काळात या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा मनसेचा आक्रमक पवित्रा पाहायला मिळणार आहे.
Edited By : Atul Mehere
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.