Maharashtra Political News : एकीकडे शरद पवार सांगतात की आम्ही भ्रष्टाचारी असू तर आमची चौकशी केली पाहिजे आणि दुसरीकडे त्यांच्याबद्दल तक्रारी आल्या आणि चौकशी सुरू झाली तर त्यांना तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग वाटतो. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांना नऊ-नऊ तास सीबीआय चौकशीसाठी बसवून ठेवले जायचे. तर तो तपास यंत्रणेचा सदुपयोग होता का, असा सवाल वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला. (Investigating agencies are empowered by the constitution)
आज (ता. १) नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना मंत्री मुनगंटीवार म्हणाले, अमित शाह यांना जेलमध्ये टाकले. मायावती, सुरेश कलमाडी, अखिलेश यादव या सर्वांच्या चौकश्‍या झाल्या, तेव्हा तो तपास यंत्रणांचा सदुपयोग होता का? तपास यंत्रणांना संविधानाने अधिकार दिले आहेत. त्यांचे काम आहे चौकशी करणे आणि आरोप निष्पन्न झाले नाही, तर चौकशी बंद करणे.
कॉंग्रेस (Congress) सरकारच्या काळात सन २००५ मध्ये ईडी कायद्याचा जन्म झाला. तेव्हापासून २०१४ पर्यंत २२०० पेक्षा जास्त प्रकरणे झाली. मग आज तपास यंत्रणांच्या बाबतीत आरोप करणे म्हणजे देशाचा अवमान आहे, असे ते म्हणाले. ‘वन नेशन - वन इलेक्शन’ची आत्ताच गरज का पडली, असे विचारले असता, हा आजचा प्रश्‍न नाही. तर २६ मे २०१४ ला नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) पंतप्रधान झाले, तेव्हा या विषयाची चर्चा सुरू झाली होती.
प्रत्येक राज्यातला त्यांचे मत मागवण्यात आले होते. महाराष्ट्रात मी त्या समितीमध्ये होतो. देवेंद्र फडणवीसांनी मला त्या समिताचा अध्यक्ष केले होते. मी तेव्हा अहवाल पाठवला होता. प्रत्येक राज्याने आपले मत पाठवले. आपल्या देशात सतत कुठे ना कुठे निवडणुका सुरू असतात. त्यावर वारेमाप खर्च होतो. निवडणुका, त्याचे कार्यक्रम, जाहीर सभा यावरही मोठा खर्च होतो, असे मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) म्हणाले.
‘वन नेशन - वन इलेक्शन’मुळे वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे. महाराष्ट्राचा अहवाल दिला, तेव्हा तिसरी महत्वाची गोष्ट लक्षात आली. ती म्हणजे, पाच वर्षांमध्ये ३१५ दिवस कुठे ना कुठे आचारसंहिता होती. कुठे पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक असली की मग पूर्व विदर्भ काही काम करू शकणार नाही. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगर पंचायत, महानगरपालिका निवडणुका तर कुठे पोटनिवडणुका असतात.
३१५ दिवस आचारसंहिता असेल तर मग काम करायचे कधी, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला. तेव्हा ‘वन नेशन - वन इलेक्शन’चा विचार पुढे आला. मग यावर समित्या बसल्या. समित्यांचे अहवाल आले. पण घाईघाईने हा निर्णय होईल, असे वाटत नाही. संविधानातील तरतुदी आणि सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा केल्याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावर निर्णय घेणार नाही, असं वाटत असल्याचं सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.
Edited By : Atul Mehere
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.