Mungantiwar : मुनगंटीवार म्हणाले, या निर्णयामुळे वनकर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढेल !

नागपूर : जीव धोक्यात घालून वनांचे संरक्षण करणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांना आता पोलिस (Police) कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच लाभ मिळणार आहेत. आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या विषयीच्या प्रस्तावाला मान्य़ता देण्यात आल्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. सरकारच्या (State Government) या निर्णयामुळे वनकर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढेल, असेही ते म्हणाले.

सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) या निर्णयाची माहिती देताना म्हणाले की, देशातील नागरी संपत्तीप्रमाणेच वने व वन्य़जीव (Forest) ही वन संपत्ती फार महत्वाची आहे. नागरी संपत्तींचे आणि मनुष्यांचे संरक्षण करतांना जीव धोक्यात घालण्याऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना शासनातर्फे विविध लाभ देण्यात येतात. तसेच लाभ वनांचे संरक्षण करतांना जीव धोक्यात घालणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांना मिळावेत, ही वन कर्मचाऱ्यांची गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. वन कर्मचाऱ्यांनाही अनेक धोक्यांना तोंड द्यावे लागते.

वणवे विझवताना, शिकार रोखताना, वनांतील वृक्षचोरी वा अन्य़ प्रकारची चोरी रोखताना, जखमी किंवा मानवी वस्तीत शिरलेले वन्य़ प्राणी वाचविताना वन कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोका असतो. अनेकदा नैसर्गिक आपत्तींना वन कर्मचाऱ्यांना तोंड द्यावे लागते. अशा प्रकारात अनेकदा वन कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोका असतो किंवा ते गंभीर जखमी होवून कायमचे दिव्यांगत्व़ येण्याचा धोका असतो. वन विभागाच्या प्रस्तावानुसार वनांचे व वन्य़ प्राण्यांचे संरक्षण करताना दुदैवाने वन कर्मचारी मृत्युमुखी पडल्यास अशा मृत वन कर्मचाऱ्याच्या वारसास २५ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल.

वनविभागात कर्तव्य़ बजावताना मृत्यू पावलेल्या वन कर्मचाऱ्यांच्या वारसास अनुकंपा तत्वावर प्राधान्याने नोकरी देण्यात येईल. जर वारस नोकरी करण्यास सक्षम नसेल किंवा वारसाने नोकरी नाकारली तर सदर मृत वन कर्मचाऱ्याच्या नियत सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंतचे वेतन सदर कुटुंबाला देण्यात येईल. तसेच कर्तव्य़ बजावताना मृत्यू पावलेल्या वन कर्मचाऱ्यांच्या पार्थिवाचे कुटुंबाने ठरवलेल्या ठिकाणपर्यंतचे रस्ते, रेल्वे, विमान आदी मार्गांनी वहन करण्याचा वाहतुक खर्च शासनातर्फे करण्यात येईल.

कर्तव्य़ बजावताना वन कर्मचारी जर कायमचा दिव्यांग झाला तर सदर वन कर्मचाऱ्यास श्रेणी प्रमाणे ३ लाख ६० हजार रुपये ते ३ लाख रुपये इतकी रक्क़म सानुग्रह अनुदान म्हणून देण्यात येईल. अशा प्रकारे कर्तव्य़ बजावताना जखमी झालेल्या वन कर्मचाऱ्याचा उपचारांचा संपूर्ण खर्च शासन करेल. मंत्री मंडळाच्या आजच्या निर्णयामुळे वन कर्मचाऱ्यांना आता भरीव लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे वन कर्मचाऱ्यांचे नीतीधैर्य वाढेल, असे सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.