CM Eknath Shinde News : नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान हरपूर येथील भूखंडाच्या प्रकरणात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अडचणीत आले होते. तेव्हा त्यांनी नागपूर सुधार प्रन्यासकडे बोट दाखवून आपली सुटका करवून घेतली होती. पण आता नासूप्रने मुख्यमंत्र्यांना खोटे ठरवले आहे. त्यामुळे आता ते पुन्हा अडचणीत येण्याची शक्यता बळावली आहे.
हिवाळी अधिवेशनादरम्यान हा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. विरोधकांनी हे प्रकरण ‘कॅश’ करण्याची एकही संधी सोडली नव्हती. त्यानंतर याप्रकरणात पूर्णपणे नासुप्रची चूक असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी न्यायालयात सांगितले होते आणि आपली सुटका करवून घेतली होती. पण आता या प्रकरणाला पुन्हा नवीन वळण आले आहे.
याप्रकरणी करण्यात आलेली कार्यवाही राज्य सरकारच्या निर्देशानुसारच असल्याचे नासुप्रने न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे तेव्हा नासूप्रकडे बोट दाखवून सुटका करवून घेणारे मुख्यमंत्री आता कुठला मार्ग अवलंबतात, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. मौजा हरपूर येथील वादग्रस्त भूखंडांचे वितरणात व नियमितीकरणात नासुप्रकडून कुठलीही अनियमितता नसून राज्य सरकारच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात आली आहे.
नवीनकुमार समितीच्या शिफारशीनुसारच कार्यवाही करण्यात आली आहे, असे शपथपत्र नासुप्रने उच्च न्यायालयात सादर केले. उच्च न्यायालयाने नासुप्रचे शपथपत्र दाखल करून घेतले असून याप्रकरणी ८ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. नासुप्रच्या अनेक जमिनीवर अनधिकृत ले-आऊटचे प्रकरण पुढे आल्यानंतर २००४ ते २००६ या काळात एकूण ४९ वादग्रस्त प्रकरणे राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आली होती.
२००७ मध्ये राज्य सरकारने (State Government) असे वादग्रस्त भूखंड नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. जमीन अधिग्रहणासाठी येणारा खर्च भूखंडधारकांकडून वसूल करण्यात आला होता. एकूण ३४ प्रकरणांत भूखंडधारकांच्या नावे भूखंड करण्यात आले. परंतु उच्च न्यायालयात (High Court) दाखल एका प्रकरणामुळे हरपूर येथील भूखंड नियमितीकरणाचा निर्णय रद्द करावा लागला होता. त्यामुळे नासुप्रने सिटी सर्वे कार्यालयातही ही जमीन स्वतःच्या नावावर केली होती.
पुन्हा राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार या जमिनीचे पुन्हा नियमितीकरण करण्यात आले, असे नासुप्रने न्यायालयात दिलेल्या शपथपत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे आता हरपूर भूखंड आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) प्रकरणाला नवे वळण आले आहे. अनिल वडपल्लीवार यांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.