मुंबई : राज्यातील आरोग्य विभाग आणि म्हाडा प्राधिकरणातील नोकर भरतीतील परीक्षेचे पेपर फुटले. त्यामुळे उमेदवारांची अपरिमित हानी झाली. कारण ज्या संस्थांच्या मार्फत या परीक्षा घेतल्या गेल्या. त्या संस्थांनी प्रक्रियेमध्ये भ्रष्टाचार केला. त्यामुळे अशा संस्थांना ब्लॅकलिस्ट करावे, अशी मागणी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज विधानसभेत केली. त्यावर यापुढील परीक्षा ह्या टीसीएस, आयबीपीएस व एमकेसीएल यांच्यामार्फत घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांनी सांगितले.
राज्यातील आरोग्य सेवा परीक्षा व म्हाडा (MHADA) प्राधिकरणातील तांत्रिक व अतांत्रिक संवर्गातील सरळसेवा भरती परीक्षा पेपर फुटल्याने शेकडो उमेदवारांचे नुकसान झाले. या परीक्षा घेणाऱ्या संस्था एका विशिष्ट मानसिकतेच्या होत्या व त्या संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार होत होता. त्यामुळे शासकीय भरती प्रक्रिया शासनाच्या माध्यमातून राबवावी, अशीही मागणी नाना पटोले (Nana Patole) यांनी केली. विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात भाग घेत नाना पटोले म्हणाले की, आरोग्य सेवा व म्हाडाच्या परीक्षांचे पेपर फुटल्याचे निदर्शनास आले असून ते खरे आहे का? शासनाच्या विविध विभागांतील भरती प्रक्रियेच्या परीक्षा खाजगी संस्थेमार्फत राबवण्यात येत असल्यामुळे पेपर फुटीचे प्रमाण वाढले आहे. या पेपर फुटीमुळे उमेदवारांचे मोठे नुकसान होत आहे. हे टाळण्यासाठी शासनाच्या पदभरती प्रक्रिया शासनामार्फत राबविल्या जाव्यात, याबाबत काही कार्यवाही झाली आहे का, असा नाना पटोलेंनी विचारला.
या प्रश्नांना उत्तर देताना आरोग्य मंत्री राजेश टोपे म्हणाले की, आरोग्य विभागाची २४ ऑक्टोबर २०२१ व ३१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी परीक्षा झाली, परीक्षेनंतर पेपर फुटल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. त्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आलेले असून पोलीस तपास सुरू आहे. पेपरफुटी झाल्याने सदर परीक्षा प्रक्रिया रद्द करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. तसेच गृहनिर्माण विभागाकडून १२ डिसेंबर २०२१ रोजी म्हाडा प्राधिकरणातील रिक्त संवर्गाची पहिल्या टप्प्यातील ऑफलाइन परीक्षा होणार होती. परंतु परीक्षा घेण्यासाठी निश्चित केलेल्या कंपनीकडून सरळसेवा भरती परीक्षेबाबत गोपनीयतेचा भंग केल्याने कंपनी संचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.
या परीक्षा ३१ जानेवारी २०२२ ते ९ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत टीसीएस कंपनीमार्फत ऑनलाइन घेण्यात आल्या आहेत. पेपरफुटीमुळे उमेदवारांचे होणारे नुकसान लक्षात घेता शासनाने ओएमआर व्हेंडर कंपन्यांचे पॅनल स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय १८ जानेवारी २०२२ रोजी निर्गमित केला असून यापुढील परीक्षा ह्या टीसीएस, आयबीपीएस व एमकेसीएल यांच्यामार्फत घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे राजेश टोपे यांनी सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.