२१ वर्षांत थेंबभरही पाणी मिळाले नाही; शेतकरी म्हणतात, जमीन पूर्ववत करून द्या...

नागपूर : ‘सरकारी काम अन् सहा महिने थांब’, असं शासकीय कार्यालयांच्या (Government Office) बाबतीत नेहमीच बोललं जातं. पण यवतमाळ (Yavatmal) जिल्ह्याच्या झरीजामणी (Zari Jamani) या आदीवासीबहुल तालुक्यातील अहेरअल्ली या गावातील लोक काही महिने नाही तर तब्बल २१ वर्षांपासून धरणाच्या (Dam) पाण्यासाठी Water) तरसले आहेत. उमरी धरणातून या लोकांना पाणी तर मिळालेच नाही, पण त्यांच्या जमिनीसुद्धा वाया गेल्या आहेत.

अहेरअल्लीचे सरपंच हितेश राऊत यांनी ‘सरकारनामा’ला सांगितले की, २१ वर्षांपूर्वी येथे धरण बांधण्यात आले. उजवा आणि डावा, असे दोन कालवे तयार करण्यात आले. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात गेल्या. शेतांमध्ये खोदकाम करण्यात आले. पण तेव्हापासून आजतागायत एक थेंबही पाणी अहेरअल्लीतील शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. कालवे मात्र प्रत्येकाच्या शेतात खोदून ठेवलेले आहेत. त्यामुळे गेल्या २१ वर्षांपासून तेथे पीक घेता येत नाहीये. आधी आमचे वडील आणि आता आम्ही दरवर्षी नुकसान सोसतोय.

आम्ही स्वतः कालव्यात गेलेली जमीन पूर्ववत करतो म्हटलं, तर लाख रुपयांच्यावर खर्च लागेल आणि हा खर्च करण्याच्या परिस्थितीत आम्ही नाही. गेल्या २१ वर्षांत धरणाचे पाणी मिळू शकले नाही, ते आता मिळण्याची शक्यताही पूर्णतः मावळली आहे. त्यामुळे मायबाप सरकारला विनंती आहे की, नका देऊ पाणी, पण आमचे शेत पूर्ववत करून द्या. धरणात लिकेज झाल्यामुळे तेथे पाणी शोधूनही सापडत नाही. त्यामुळे जे धरणातच नाही ते आमच्या शेतात कसे येणार, असा प्रश्‍न वैभव राऊत, रिवास भोयर, रोहित राऊत या शेतकऱ्यांनी केला आहे.

मत्स्य उत्पादनही नाही..

धरणात पाणी तर नाही, पण जमिनीही गेल्या. धरणात मत्स्य उत्पादनाचेही नियोजन केले गेले होते. मच्छीमार संस्थेने तशी तयारीही केली. पण धरणात पाणीच टिकत नसल्यामुळे त्यांचेही मोठे नुकसान झाले. धरणासाठी जमिनी घेतल्या तेव्हा परिसर सुजलाम सुफलाम होईल, असे चित्र रंगवण्यात आले होते. पण काहीच झाले नाही. मग या प्रकल्पातून साध्य काय झाले तर, संबंधितांनी थातूरमातूर प्रकल्प उभारला आणि आपले उखळ पांढरे करून घेतले. आज या प्रकल्पावर एक कर्मचारीसुद्धा नाही, असे हितेश राऊत म्हणाले.

निधी लोकसंख्येनुसार नाही, तर क्षेत्रफळानुसार मिळावा..

अहेरअल्ली या गावात दोन गावठाण आहेत. लोकसंख्या कमी आहे, पण क्षेत्रफळ मोठे आहे. निधी लोकसंख्येनुसार दिला जातो. त्यामुळे कामे करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. निधी वाढवून दिला जात नसेल तर एकच गावाची जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर दिली पाहिजे. जेणेकरून रस्ते, नाल्या, आरोग्य आदी कामे हवी तशी करता येतील. सद्यःस्थितीत आरोग्यावर खर्च केला, तर रस्ते होत नाहीत, रस्त्यांची कामे हाती घेतली तर नाल्या होणार नाही, अशी स्थिती आहे, सरपंच हितेश राऊत म्हणाले.