Chandrapur : मनोज जरांगे पाटलांना अटक करा; ओबीसी परिषदेत ठराव मंजूर

Manoj Jarange Vs Chagan Bhujbal : राज्यात मराठा आरक्षण विषयावरून ओबीसी व मराठा समाज आमने-सामने येत आहे. आरक्षणसाठी लढा देणारे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील व ओबीसी नेते मंत्री छगन भुजबळ यांच्यातील द्वंद्व अधिकच आक्रमक होत आहे. अशात ओबीसीतील विविध घटकांनी चंद्रपूर येथे वज्रमूठ बांधत मनोज जरांगे पाटील यांना अटक करण्यात यावी, अशा मागणीचा ठरावच मंजूर केलाय.

ओबीसी परिषदेत हा ठराव घेण्यात आला असून जरांगेंवर कारवाईसाठी आता सरकारवर दबाव टाकण्यात येणार आहे. ओबीसी नेते डॉ. अशोक जिवतोडे यांच्या उपस्थितीत ही परिषद घेण्यात आली. जनता महाविद्यालयाच्या प्रांगणात झालेल्या या परिषदेत ओबीसी प्रवर्गातील सर्व जाती-समूहांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मनोज जरांगे पाटील हे त्यांच्या सभांमधून बेताल वक्तव्य करीत आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत त्यांची भूमिका वारंवार बदलत आहे. जरांगे मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मागत आहेत. हा प्रकारअसंवैधानिक आहे. त्यामुळे ओबीसी बचाव परिषदेत जरांगे यांच्या ओबीसी नेते तथा राज्य सरकार विरोधातील वक्तव्याचा निषेध करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. राज्य सरकारचे ओबीसींबाबतच्या काही निर्णयाबद्दल अभिनंदन करण्यात आले. देशभरातील ओबीसी समाजानं छगन भुजबळ यांच्या पाठिशी उभं राहण्याचा ठरावही घेण्यात आला.

ओबीसीतील तेली, माळी, धनोजे कुणबी, तिरळे कुणबी, खेडुले कुणबी, खैरे कुणबी, मुस्लिम, धोबी, लोहार, मेरू शिंपी, पद्मशाली, कुंभार, गानली, भावसार, कोळी, भोई, नाभिक, सोनार, मयात्मज सुतार, गवळी, बेलदार, कापेवार, बारई, कलार, वंजारी, लिंगायत, धनगर, कुरमार, गोलकर आदी अनेक जाती-समूहाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बिहारच्या धर्तीवर ओबीसी जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

महाराष्ट्रात आता ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण द्यावे अशी मागणीही करण्यात येणार आहे. ओबीसी शेतकऱ्यांचे वनहक्क पट्टे, त्यासाठी लागणारी तीन पिढ्यांची अट रद्द करावी, महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे समग्र साहित्य दहा रुपयांत मिळावे, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रमाणे शासकीय योजना ओबीसी शेतकऱ्यांसाठी देखील सुरू कराव्या असेही ठराव घेण्यात आलेत. खासगी उद्योगांमध्ये व उपक्रमात ओबीसी समाजासाठी आरक्षण लागू करण्याची मागणीही आता सरकारकडं करण्यात येणार आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना मरणोपरान्त भारतरत्न पुरस्काराची मागणी परिषदेत करण्यात आली.

मराठा समाजाला कोणत्याही परिस्थितीत सरसकट ओबीसींतून आरक्षण देवू नये. मराठ्यांना स्वतंत्र प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावे. आरक्षणाची फेरमांडणी करण्यात यावी. दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण करणं सरकारनं थांबवावं, असं यावेळी ओबीसी बचाव परिषदेचे निमंत्रक प्रा. डॉ. अशोक जीवतोडे म्हणाले.

Edited by : Prasannaa Jakate