Chandrapur District National Federation of OBC Students News : जालना जिल्ह्याच्या अंबड तालुक्यातील अंतरवाली सराटी येथे आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा कार्यकर्त्यांचे उपोषण चालू आहे. त्या ठिकाणी उपस्थित जमावावर दोन सप्टेंबरला पोलिसांकडून आंदोलकांवर लाठीचार्ज करण्यात आला. राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाने या घटनेचा निषेध केला आहे. (Maratha community has been demanding reservation since 1993)
सन १९९३ पासून मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करीत आहे. परंतु, मागासलेपणाच्या निकषात ते बसत नसल्याने न्यायमूर्ती खत्री व न्यायमूर्ती बापट कमिशनने त्यांना आरक्षण नाकारले होते. नारायण राणे कमिटीचा (२०१२) अहवाल असंविधानिक असल्याने उच्च न्यायालयात त्याला स्थगिती दिली गेली.
न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने मराठा समाजासाठी शिफारस केलेले १२ टक्के (शिक्षण) व १३ टक्के (नोकरी) आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) टिकले नाही. कोणत्याही परिस्थितीत मराठा जातीचे ओबीसीकरण (OBC) करू नये. त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ नये आणि राज्यपातळीवर बिहार राज्याच्या धर्तीवर जातिनिहाय जनगणना करून ओबीसींना न्याय द्यावा.
राज्य सरकारने (State Government) ओबीसींविरोधी अन्यायकारक निर्णय घेतल्यास संपूर्ण राज्यात ओबीसी रस्त्यावर उतरतील. ओबीसीविरोधी भूमिका घेणाऱ्या सर्वच पक्षांच्या विरोधात आगामी निवडणुकांत मतदान करील, असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाकडून देण्यात आला आहे.
संविधानाच्या कलम १५ (४) व कलम १६ (४) नुसार या समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीच्या कारणास्तवसुद्धा ५०% च्यावरील आरक्षण देता येणार नाही. असे सर्वोच्च न्यायालयाने पाच मे २०२१च्या निकालात स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्य़ा मागास नसल्याचे सिद्ध झाले आहे.
तरीही राज्य सरकारने आंदोलनाच्या दबावाखाली मराठ्यांना कुणबी जातीचे दाखले दिल्यास व ओबीसींमधून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्यास तो ओबीसींवर अन्याय होईल, असे राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष रवि टोंगे यांनी म्हटले आहे.
मराठा या जातीला कुणबी जातीचे दाखले मिळावेत, अशीही त्यांची मागणी आहे. मराठा हे कुणबीच आहेत, असे २०१२ मध्ये नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपल्या अहवालात प्रतिपादन केलेतसेच न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगानेही आपल्या अहवालात अशीच मांडणी केली होती. त्याच्या पुष्ट्यर्थ अनेक ऐतिहासिक पुरावेही जोडण्यात आले होते. पण या दोन्ही जातींचा वेगळेपणा स्पष्ट करणारे पुरावे जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवण्यात आले.
आजवरच्या राज्य मागास वर्ग आयोगांच्या अहवालांमध्ये आणि उच्च न्यायालयाच्या तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातही मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे मान्य करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने काही मराठा नेत्यांच्या दबावाखाली येऊन मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची असंविधानिक घाई करू नये, असे ओबीसी महासंघाचे म्हणणे आहे. तसे निवेदन शासनाला देण्यात आले आहे.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.