Nagpur Political News : मराठा समाजाला पूर्वी १२-१३ टक्के आरक्षण दिले होते. त्यानुसार न्यायालयात टिकून ते मराठा आरक्षण पुन्हा मिळावे, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली क्युरेटिव्ह प्रकारचे काम सुरू आहे. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थिती ओबीसी समजाच्या आरक्षणात नवीन वाटेकरी येऊ देणार नाही. ओबीसींना असलेले आरक्षण कमी होऊ देणार नाही. या आरक्षणात कुठल्याही प्रकरची अडचण होऊ देणार नाही, असे अश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या वतीने ओबीसी आंदोलकांना दिले. (Latest Political News)
सरसकट मराठा समाजातील लोकांना कुणबी दाखले मिळावे, या मनोज जरांगे पाटलांच्या भूमिकेनंतर राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यभर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि सर्व शाखीय कुणबी ओबीसी महासंघाच्या वतीने साखळी उपोषण सुरू आहे. नागपूर येथील या आंदोलनाला देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शनिवारी सायंकाळी भेट दिली.
यावेळी दोन्ही संघटनांच्या वतीने त्यांना निवेदन देण्यात आले. तसेच ओबीसी समाजाच्या आरक्षणातील आंदोनकर्त्यांच्या समितीबरोबर सरकारने चर्चा करण्याचीही मागणी यावेळी करण्यात आली. दरम्यान, गेले सात-आठ दिवसांपासून ओबीसींच्या वतीने नागपूर, चंद्रपूर, छत्रपती संभाजीनगर येथे साखळी उपोषण सुरू आहे. हे आंदोलन थांबवण्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी आवाहन केले आहे.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,' मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर न्यायमूर्ती भोसले समितीची स्थापन केलेली आहे. या समितीने काही उपाययोजना सांगितल्या आहेत. त्यानुसार मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करण्यास मदत होणार आहे. त्यानुसार दिलेले आरक्षण पुन्हा मराठा समाजाला कशा प्रकारे मिळेल, हाच प्रयत्न सुरू आहे. सर्व समाजाच्या समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी सरकार गांभिर्याने विचार करत आहे. त्या स्वतंत्रपणे सोडवण्यावरच सरकारचा भर आहे,' असल्याचेही त्यांनी सांगितले. (Maharashtra Political News)
'सरसकट' या शब्दावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, मराठा समाजातील काही लोक आधी कुणबी होते, त्यांना नंतर मराठा ठरवण्यात आले आहे. याची पडताळणी करून त्यावर उपयायोजना सूचवण्यासाठी शिंदे समिती काम करत आहे. यात 'सरसकट' हा मुद्दा कुठेही घातलेला नाही. मनोज जरांगे पाटील यांच्यावतीने आलेल्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करतानाही 'सरसकट' हा शब्द टाकता येणार नाही, हे मान्य केले आहे. सरकारने काहीही निर्णय घेतला तरी तो न्यायालयात टिकला पाहिजे. कुठल्याही समाजाला फसवण्याची, अंधारात ठेवण्याची सरकारची भूमिका नाही. यासंबंधित शिंदे समिती एका महिन्यात अहवाल देणार आहे,' अशीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
ओबीसी आरक्षणात आता कुणालाही वाटेकरी होऊ देणार नसल्याचेही अश्वासन फडणवीसांनी दिले. ते म्हणाले, 'आता आरक्षणावरून ओबीसी आणि मराठा समाज एकमेकांविरोधात उभे राहण्याचा प्रश्नच येत नाही. दोन समाजांना विरोधात उभे करण्याचा सरकारचा कुठलाही मानस नाही. एक समाज विरुद्ध दुसरा समाज अशा प्रकारची अवस्था झाली तर महाराष्ट्राची समाजिक ऐक्याची प्रतिमा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाला आस्वस्थ करतो की कुठल्याही स्थितीत ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी होऊ देण्याचा निर्णय सरकार घेणार नाही.'
(Edited by Sunil Dhumal)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.