महाविकास आघाडीमुळेच ओबीसींना न्याय मिळाला...

नागपूर : महाविकास आघाडी सरकारने बांठिया आयोग स्थापन केल्यामुळेच हा सकारात्मक निर्णय लागला. ओबीसी (OBC) समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी महाविकास आघाडीने (Mahavikas Aghadi) सर्वतोपरी प्रयत्न केले. याबद्दल तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांचे काम ओबीसींसाठी सकारात्मक होते, अशी प्रतिक्रिया कॉंग्रेसचे चंद्रपूर (Chandrapur) येथील खासदार बाळू धानोरकर (MP Balu Dhanorkar) यांनी दिली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून दोन आठवड्यांत निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. त्यावर बोलताना खासदार बाळू धानोरकर म्हणाले, बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार, ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यास ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींना महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायतीच्या प्रमुख पदांवर काम करण्याची संधी मिळेल.

निरगुडे आयोगाच्या शिफारशी यशस्वी ठरल्या नाहीत..

महाराष्ट्रातील ३६७ ठिकाणी बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घ्याव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. दरम्यान, राज्यातील ओबीसींच्या २७ टक्के राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर वरोऱ्याच्या आमदार प्रतिभा धानोरकर (MLA Pratibha Dhanorkar) यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. महाविकास सरकारने आयोग नेमल्यामुळेच ओबीसी आरक्षण मिळालं, असेही त्या म्हणाल्या.

निरगुडे आयोगाच्या शिफारशी यशस्वी ठरल्या नाहीत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारतर्फे बांठिया आयोगाकडे अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. ओबीसी समाजाला सरसकट २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळावे अशी मागणी होती. आज आम्हाला आनंद आहे की ओबीसीचं शून्य टक्के आरक्षण झालं होतं, ते आरक्षण ओबीसींना पुन्हा मिळालं. या अहवालानुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानते, असेही आमदार प्रतिभा धानोरकर म्हणाल्या.