Old pension : ‘जुनी पेंशन’नंतर ‘हा’ मुद्दा वाढवणार सरकारची डोकेदुखी !

State Government : कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना देता येणार नाही, असे केल्यास सरकारच्या तिजोरीवर मोठा बोझा पडेल, असे वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. दरम्यान कर्मचाऱ्यांनी ‘एकच मिशन - जुनी पेंशन’च्या घोषणा देत उपराजधानी दणाणून सोडली होती. हा मुद्दा सरकारसाठी चांगलाच भारी ठरला.

जानेवारी महिन्यात झालेल्या शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत भाजपला मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. कर्मचारी, शिक्षकांना जुनी पेंशन न दिल्यामुळे शिक्षक आणि पदवीधर मतदारांना भाजपच्या उमेदवारांना पराभूत केले आणि त्यांना धडा शिकवला, अशा प्रतिक्रिया निकालानंतर आल्या. देवेंद्र फडणवीसांच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे आमचे उमेदवार विजयी झाले, अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी नागपुरात दिली होती.

राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपला (BJP) ‘जुनी पेंशन’ने दणका दिल्यानंतर आता बक्षी समितीच्या शिफारशी राज्य सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी ठरणार असल्याचे सांगितले जात आहे. कारण बक्षी समितीच्या शिफारशी जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांसाठी अन्यायकारक असल्याच्या भावना व्यक्त होत आहे. याविरोधात लढण्याची तयारी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे आणि राज्यस्तरावर मोठा लढा उभारला जाणार असल्याचे कर्मचारी संघटनांनी सांगितले आहे.

बक्षी समितीच्या शिफारशी केंद्र सरकारच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या धरतीवर राज्यातील कर्मचाऱ्यांना लाभ देण्यासाठी शासनाने निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली होती. या समितीने आपला अहवाल शासनाला दिला आहे. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने वेतन सुधारणेबाबत आदेशही निर्गमित केला. यात जिल्हा परिषद कर्मचारी विशेषतः लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना कोणताही लाभ नसल्याची टीका होत आहे.

चौथ्या वेतन आयोगापर्यंत इतर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळाला. परंतु पाचव्या, सहाव्या वेतन आयोगात अन्याय झाला. त्यामुळे बक्षी समितीकडून हा अन्याय दूर होईल, अशी आशा कर्मचाऱ्यांना होती. परंतु यातही अन्याय झाला. यानुसार वेतनात अल्प वाढ असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे याच्या विरोधात भविष्यात आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात येईल, असे लिपिक वर्गातील महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (ZP) कर्मचारी युनियनचे नागपूर (Nagpur) शाखा अध्यक्ष सुभाष पडोले यांनी सांगितले.