ऐन दिवाळीच्या तोंडावर रेशन दुकानदारांच्या कमिशनवर अधिकाऱ्याचा डल्ला !

नागपूर : सर्वात मोठा आणि महत्वाचा सण दिवाळी अवघ्या ८ दिवसांवर आला आहे. पण रेशन धान्य दुकांनामध्ये धान्याचा साठा आहे की नाही, याकडे अधिकाऱ्यांचे लक्ष नाही. तर केंद्र सरकारकडून (Central Govrnment) दुकानदारांना मिळणाऱ्या कमिशनवर डल्ला कसा मारता येईल, याचाच प्रयत्न अधिकारी करीत आहेत, असा घणाघाती आरोप महाराष्ट्र (Maharashtra) प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे प्रदेशाध्यक्ष गुड्डू अग्रवाल यांनी केला आहे.

याबाबत ‘सरकारनामा’ला माहिती देताना गुड्डू अग्रवाल म्हणाले, ऐन दिवाळीच्या (Diwali) तोंडावर प्रशासनाने दुकानांची फेर तपासणी सुरू केली आहे. नागपूर (Nagpur) शहरातील झोन बदलून अधिकारी दुकाने तपासण्याचे काम करत आहेत. पंतप्रधान (Prime Minister) गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत आलेले दुकानदारांसाठी प्राप्त झालेले कमिशन अद्याप दुकानचालकांना मिळाले नाही. गेल्या तीन वर्षांत जे कमीशन मिळाले, ते दुकान चालकांच्या खात्यात जमा झाले. पण चार महिन्यांचे कमिशन प्रभारी विक्रेत्याच्या (दुकान चालक) खात्यात जमा न करता विक्रेत्याच्या (दुकान मालक) खात्यावर जमा करून ते हडपण्याचा घाट घातला जात आहे.

डिएसओ रमेश भेंडे यांना अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्याचा अतिरिक्त प्रभार दिला आहे. आत्ता आत्तापर्यंत जुन्या पद्धतीने म्हणजेच दुकान चालवणाऱ्यांच्या खात्यात कमिशनची रक्कम जमा करण्यात येत होता. पण आता गेल्या चार महिन्याचे कमिशन नवीन नियम लावून मूळ मालकाच्या खात्यात जमा करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे प्रभारी विक्रेत्यांच्या हक्कावर गदा आणली जात आहे. प्रशासनाने हा नवीन निर्णय जरी घेतला असेल, तरीही हा निर्णय योग्य नाही, असे अग्रवाल यांनी सांगितले.

कोरोनाच्या काळात दुकान चालवणाऱ्यांनीच काम केले. मालक घरी बसून होते. तेव्हा जिवाचा धोका पत्करून धान्याचे वितरण योग्य पद्धतीने केले. यामध्ये काही दुकान चालकांचा मृत्यूही झाला. तेव्हापासून कमिशन चालकांना मिळत होते. कधी काही घटना झाल्यास अधिकारी मालकांना पकडत नाही, तर दुकान चालकांना पकडते. माल मंजूर करवून घ्यायला चालकच जातो. त्यामुळे ऐन दिवाळीच्या वेळी आलेले कमिशन मालकांना देण्याची गरज काय, असा सवाल विचारत खऱ्या अर्थाने प्रभारी विक्रेता हाच दुकानाचा मालक आहे, असेही ते म्हणाले.

पालकमंत्र्यांनी सोडवावी समस्या..

ऐन दिवाळीच्या तोंडावर असे उरफाटे निर्णय लादल्यास दुकानचालकांनी आपली दिवाळी कशी साजरी करायची? केंद्र सरकार हे कमीशन दुकानदारांना पाठवते. त्यावर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न अधिकारी करीत आहेत. आतापर्यंत प्रभारी विक्रेत्यांच्याच खात्यात पैसा येत गेला. तर मग आता तपासणी का सुरू केली, असा सवाल करीत दुकानदारांना अडचणीत टाकून अधिकाऱ्यांना पैसा खायचा आहे, असा आरोप दुकान चालक करीत आहेत. दुकानांमध्ये धान्य येत नाही, त्याकडे प्रभारी अधिकारी रमेश भेंडेंचे लक्ष नाही. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही समस्या सोडवावी किंवा संबंधित अधिकाऱ्याला येथून हटवावे, अशी मागणी अग्रवाल यांनी केली आहे.

मालक - चालकांमध्ये हा आहे फरक..

बव्हंशी रेशन दुकानदारांनी दुकाने विकली आहेत. ती ज्यांनी विकत घेतली, पण अद्याप त्यांच्या नावावर झालेली नाही, त्यांना विक्रेता नाही, तर प्रभारी विक्रेता असे संबोधले जाते. नागपुरातील अर्ध्याहून अधिक दुकाने अशीच आहेत आणि प्रभारी विक्रेताच ती चालवित आहेत, ही बाब प्रशासनाला चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे. तरीही केंद्र सरकारकडून प्राप्त झालेले कमिशन विक्रेत्यांच्या खात्यात कशासाठी जमा करत आहेत? काही दुकाने अद्यापही संस्थेच्या नावाने आहेत. ऐन वेळेवर संस्थेच्या नावाने बॅंक खाते कसे काय निघणार आहे, असाही प्रश्‍न गुड्डू अग्रवाल यांनी उपस्थित केला.