Chagan Bhujbal's Order Ignored : भंडारा जिल्ह्यातील धान खरेदीचा प्रश्न सुटता सुटेनासा झालाय. या मुद्द्यावर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या निर्देशांनाही कुणी जुमानेनासे झालंय. त्यामुळं दिवाळीपूर्वी धान खरेदी होईल असं चित्र नाही. परिणामी धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दिवाळीवर काळोखाचं सावट आहे. यासंदर्भात तत्काळ तोडगा काढला जावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
मुंबईत १ नोव्हेंबरला राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी धान खरेदी धोरणाबाबत बैठक घेतली. गेल्या वर्षीचं धान खरेदी धोरण कसं होतं हे त्यांनी माहिती करून घेतलं. त्यानंतर गेल्या वर्षी प्रमाणेच धान खरेदीचं धोरण ‘जैसे थे’ ठेवण्यात यावं, असे निर्देश त्यांनी दिले. (Oppressive Conditions by State Marketing Federation even after Minister Chagan Bhujbal's decision on Bhandara Paddy Crop Issue)
पूर्वीप्रमाणे असलेलं खरेदीचं धोरण कायम ठेवत नोंदणी व खरेदीचे निर्देश भुजबळ यांनी दिलेत. या वेळी धान खरेदी संघटनांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. मात्र, नव्या जाचक अटींमुळे धान खरेदीबाबतची नोंदणी पुन्हा अडचणीत आलीय. परिणामी दिवाळीपूर्वी धान खरेदी शक्यच नसल्याचं चित्र भंडारा जिल्ह्यात आहे. छगन भुजबळ यांच्या बैठकीनंतर ३ नोव्हेंबरला दी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशननं काही अटी लादल्या. त्यामुळं नोंदणीबाबत अडचण निर्माण झालीय. ही अट धान खरेदी संस्थाना जाचक वाटतेय.
फेडरेशननं अटी लादल्यानंतर भंडारा जिल्ह्यातील धान खरेदी केंद्र संघटनांच्या वतीने ६ नोव्हेंबरला जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळं सुधारित आदेश मिळेपर्यंत नोंदणी सुरू न करण्याचा निर्णय धान खरेदी संघटनांनी घेतलाय. संघटनांच्या या भूमिकेमुळं भंडारा जिल्ह्यात अद्याप एकही धान खरेदी केंद्र सुरू झालेलं नाही. याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसतोय.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
दी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह फेडरेशननं दिलेल्या पत्रातील अटी ‘अ’ दर्जा असलेल्या संस्थांना मान्य नाहीत. काही निकष ‘ब’ दर्जाच्या संस्थांना मान्य नाहीत. ‘अ’ आणि ‘ब’ दर्जाच्या खरेदी केंद्र संचालकांना अनामत रकमेची अट घालण्यात आलीय. याशिवाय मालमत्तेवर बोजा व संचालकांचे शपथपत्र ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर मागण्यात आलंय. अद्ययावत लेखापरीक्षण गत अहवाल किमान ‘ब’ वर्ग असावा ही अटही फेडरेशननं घातली आहे. या अटी न्यायसंगत नाहीत, असं नमूद करीत संघटनांनी त्या रद्द करण्याची मागणी केलीय.
खरेदी संस्थांसाठी सुधारीत नवीन अटी व निकष धान खरेदी सुरू करण्याच्या अगदी वेळेवर लादणं योग्य नाही, असं संचालकांचं म्हणणं आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी जेव्हा बैठक घेतली होती. त्यावेळी या अटींबाबत १ नोव्हेंबरला कोणताही निर्णय झालेला नाही. तसे आदेशही देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळं चुकीच्या व जाचक धोरणामुळं धान खरेदी केंद्र सुरू करायला विलंब होत असल्याचा आरोप होतोय. केंद्र व राज्य शासनाच्या आधारभूत किंमत धोरणाला या विलंबामुळं न्याय मिळताना दिसत नाही.
मागील वर्षीच्याच धोरणानं धान खरेदीचे नियम लागू करण्यात यावेत, अशी मागणी धान खरेदी केंद्र संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केलीय. भंडारा हा धान (भात पीक) उत्पादकांचा जिल्हा आहे. त्यामुळं दिवाळीपूर्वी धान खरेदी सुरू झाली असती तर शेतकऱ्यांच्या हातात उत्सवापूर्वी रक्कम आली असती. मात्र, अद्यापही खरेदी सुरूच न झाल्यानं शेतकऱ्यांच्या दिवाळीवर काळोख पसरलाय. अशात धानाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत.
Edited by : Prasannaa Jakate
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.