Strong administrative regime : शहरात नगरसेवक आणि ग्रामीणमध्ये जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीचे सदस्य म्हणजे जनतेच्या हक्काचे लोक. लोक त्यांना आपले काम सांगणार, काम झाले तर आनंद. नाहीतर शिव्याही घालणार. लोकप्रतिनिधी अन् सामान्य माणसाचे नाते असेच काहीसे आहे. पण आता याच लोकप्रतिनिधींची किंमत लोकांना कळू लागली आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. (People are starting to realize the value of public representatives)
एकीकडे राज्यात मोठ्या प्रमाणात राजकीय घडामोडी घडत आहेत, तर दुसरीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा पत्ताच नाही. स्थानिक पदाधिकारी तसेच कार्यकर्ते संभ्रमात आहेत. आघाडी व युतीची गणितेसुद्धा बदलत असल्याने नेमके काय होणार याचा अंदाज लावणे साऱ्यांनाच कठीण झाले असून प्रशासकीय राजवट बलवान झाल्याची ओरड आता होत आहे.
दरम्यान, सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची आशा इच्छुकांना होती. त्यांनी त्यादृष्टीने तयारीसुद्धा केली होती. परंतु पाच जुलै रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात मतदारयादीबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध झाली. त्याचा गैरअर्थ लावून समाजमाध्यमांवर निवडणुका लागल्याचा प्रचार सुरू झाला.
संबंधित यंत्रणेने दखल घेत सात जुलैला निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला नसल्याचे सांगितल्याने हा संभ्रम दूर झाला. त्यामुळे निवडणुकीच्या तयारीला लागलेले परत एकदा शांत झाले आहेत. दुसरीकडे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासक असल्याने सर्वच ठिकाणी नागरिकांच्या कामाच्या बाबतीत आनंदी आनंद असल्याची ओरड आहे.
पावसाळ्याच्या दिवसात स्वच्छतेवर विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. पावसामुळे ग्रामीण भागातील रस्त्याची परत एकदा वाट लागणार आहे. परंतु जिल्हा परिषदेला पुरेसा निधीसुद्धा उपलब्ध झालेला नाही. लोकप्रतिनिधी असते तर किमान शासनदरबारी हा मुद्दा रेटून निधी खेचून आणला असता व ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या समस्या सोडविता आल्या असत्या, असे एका माजी नगरसेवकाने सांगितले.
अमरावती (Amravati) महापालिकेचा (Municipal Corporation) कार्यकाळ ८ मार्च २०२२ रोजी संपला आहे. धारणी व नांदगाव खंडेश्वर या नगरपंचायतीचा कालावधी २९ नोव्हेंबर २०२० रोजी संपला आहे. अंजनगावसुर्जी, वरुड, दर्यापूर, मोर्शी, अचलपूर, चांदूररेल्वे, चांदूरबाजार, धामणगावरेल्वे, शेंदूरजनाघाट या नऊ नगरपरिषदांचा कार्यकाळ डिसेंबर २०२१ मध्ये संपला आहे. काही ठिकाणी दोन तर कुठे एका वर्षापासून प्रशासक आहेत.
विरोधक सरकारमध्ये..
संबंधित प्रभागात प्रतिस्पर्धांच्या विरोधात तयारी करणारे राज्यस्तरावर सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींनी त्रस्त झाले आहेत. ज्याच्या विरोधात वॉर्डात तयारी केली, त्या पक्षाचे नेते सरकारमध्ये गेल्याने आता निवडणूक (Election) लढवायची तरी कशी व आपल्याला उमेदवारी मिळेल किंवा नाही, याबाबत स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे.
Edited By : Atul Mehere
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.