Even in this case ED will not get evidence : ईडी आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांचा दबाव टाकून विरोधी पक्षातील लोकांना संपवण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न अद्यापही थांबलेले नाहीत. आता तर या कारवायांचा अतिरेक झाला आहे. अतिशय घाणेरडे राजकारण देशात आणि राज्यात केले जात आहे. आता तर जनता रस्त्यावर उतरेल, इतका अतिरेक केला जात आहे, असे माजी मंत्री खासदार प्रफुल्ल पटेल म्हणाले.
गोंदिया येथे प्रफुल्ल पटेल पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, यामध्ये मोठे राजकारण केले जात आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपये वसुलीचा आरोप केला होता. त्याचे काय झाले? त्या प्रकरणात काहीच मिळाले नाही. परमवीर सिंहाची चौकशीच केली नाही आणि निरपराध अनिल देशमुखांना दीड वर्ष तुरुंगात ठेवले. येवढ्या खालच्या स्तरावर येऊन केंद्र सरकार कारवाया करीत असेल, तर देशात लोकशाही वाचली की नाही, असा प्रश्‍न पडतो.
हसन मुश्रीफांच्या अटकेमध्येही गलिच्छ राजकारणाचा वास येत आहे. या प्रकरणातसुद्धा ईडीला पुरावा मिळणार नाही आणि हसन मुश्रीफ निर्दोष मुक्त होतील. पण तोपर्यंत यंत्रणा त्यांना त्रास देणार आहे. या विषयात केंद्र सरकारला सर्व राजकीय पक्षांनी पत्र दिलेले आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीसुद्धा या प्रकरणात हस्तक्षेप केला. पण त्यांनाही केंद्राकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. विशेष म्हणजे काही मोजक्याच लोकांवर केंद्रीय तपास यंत्रणा कारवाई करीत आहे, याकडे पटेल (Prafull Patel) यांनी लक्ष वेधले.
हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांच्याकडे पडलेल्या ईडीच्या छाप्यासंदर्भात मला अजून सविस्तर माहिती नाही. पण गेल्या काही दिवसांपासून या हालचाली सुरू होत्या, तसा अंदाज येत होता. पण थेट अटक करून घेऊन जातील, असे वाटले नव्हते. आमचे सहकारी प्रामाणिकपणे काम करणारे आहेत. त्याxच्यावर चुकीचे आरोप लावून कारवाया केल्या जात आहेत. शेवटी ते निर्दोष सिद्ध होऊन बाहेर येणारच आहे. पण केंद्र सरकारकडून (Central Governent) नाहक त्रास देऊन खच्चीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे प्रफुल्ल पटेल म्हणाले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.