Senior IPS officer Rashmi Shukla gets relief after court rejects Nana Patole’s ₹500 crore defamation case in the phone tapping controversy. Sarkarnama
विदर्भ

Rashmi Shukla Relief : रश्मी शुक्लांना सर्वात मोठा दिलासा! फोन टॅपिंग प्रकरणी काँग्रेस नेते नाना पटोलेंनी केलेला 'तो' दावा कोर्टाने फेटाळला

Nana Patole Defamation Case Dismissed : काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष असताना नाना पटोले यांनी राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्याविरुद्ध तब्बल 500 कोटी रुपयांच्या मानहानीचा एका दावा केला होता. 2014 ते 2019 या काळात शुक्ला यांनी विरोधी पक्षातील राजकारण्यांचे फोन टॅप केले होते, असे आरोप शुक्ला यांच्यावर झाले होते.

Rajesh Charpe

Nagpur News, 11 Sep : काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष असताना नाना पटोले यांनी राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्याविरुद्ध तब्बल 500 कोटी रुपयांच्या मानहानीचा एका दावा केला होता. 2014 ते 2019 या काळात शुक्ला यांनी विरोधी पक्षातील राजकारण्यांचे फोन टॅप केले होते, असे आरोप शुक्ला यांच्यावर झाले होते.

या प्रकरणी पटोलेंनी हा अर्ज दाखल केला होता. तो फेटाळण्यात आला. यामुळे शुक्ला यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात न्यायाधीश आनंद मुंडे यांनी निर्णय दिला. भंडारा जिल्ह्यातील साकोली मतदारसंघाचे आमदार आणि काँग्रेसचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी 2019 मध्ये भाजप व शुक्ला यांच्यावर आरोप केले होते.

भाजपच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन राज्य सरकारने राजकीय हेतूने त्यांच्याविरुद्ध कट रचल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. रश्मी शुक्ला यांनी आपलाही फोन टॅप केला होता व आपली बदनामी झाली असा आरोप नाना यांनी केला होता. ॲड. सतीश उके यांच्यामार्फत त्यांनी शुक्ला यांच्यावर तब्बल 500 कोटी रुपयांच्या मानहानीचा दावा ठोकला होता.

पुढे उके यांना सक्त वसुली संचालनालयाने (ईडी) अटक केली आणि या प्रकरणाची सुनावणी बारगळली. अनेक सुनावण्यांना अर्जदार किंवा त्यांचे वकील हजरच नसल्याचेही निरीक्षण या प्रकरणी दिवाणी न्यायालयाने नोंदविले होते. अखेर पटोले यांनी हे प्रकरण ॲड. अमोल पाटणे यांच्याकडे सोपविले. त्यांनी पटोलेंची बाजू मांडली.

अखेर वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयाने यांनी दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून हा दावा गुणवत्ताहीन ठरवून तो फेटाळून लावला. शुक्ला यांच्यातर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे मुख्य सरकारी वकील देवेंद्र चौहान यांनी बाजू मांडली.

राज्यात सत्तांतरण झाल्यानंतर 2019 मध्ये शुक्ला यांचे फोन टॅपिंगचे प्रकरण चांगलेच गाजले होते. शुक्ला राज्य गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख असताना पोलिसांतील बदल्यांशी संबंधित गुप्त कागदपत्रांची गळती व फोन टॅपिंगचा मुद्दा पुढे आला होता. शुक्ला यांनी भाजपच्या सांगण्यावरून हे फोन टॅपिंग केल्याचे आरोप झाले होते.

यावरून विधानसभेतही बराच गदारोळ झाला होता. अखेर पुणे पोलिसांनी शुक्ला यांच्यावर गुन्हे दाखल केले होते. त्यांचे जबाबही नोंदविण्यात आले. त्यांची महाराष्ट्रातून दुसऱ्या राज्यात बदलीही करण्यात आली होती.

काय म्हणाले न्यायालय?

शुक्ला यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या आधारावर हा मानहानीचा दावा करण्यात आला होता. शुक्ला यांच्यावरील गुन्हा पुढे रद्द झाला. केवळ गुन्हा दाखल झाल्याने पटोलेंची मानहानी झाली हे सिद्ध होत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने निकाल देताना नोंदविले.

तसेच, दाखल झालेल्या गुन्ह्यात अर्जदाराचे (पटोलेंचे) नावही नाही. त्यांच्यावर गुन्हासुद्धा दाखल झाला नाही. त्यामुळे त्यांची मानहानी झाल्याचा पुरावा कुठेच नाही. अनेकदा संधी देऊन सुद्धा तक्रारकर्त्याने पुरावे सादर केले नाहीत. ही तक्रार म्हणजे विनापुरावा करण्यात आलेले आरोप आहेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT