Ravikant Tupkar Sarkarnama
विदर्भ

Ravikant Tupkar : रविकांत तुपकर भडकले; म्हणाले, तुमची कार्यालये जाग्यावर ठेवणार नाही..!

रविकांत तुपकरांच्या (Ravikant Tupkar) जलसमाधी आंदोलनाच्या धसक्याने राज्याच्या कृषी विभागाने पीकविमा कंपन्यांना पीकविमा रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पीकविमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यास सुरुवात केली आहे.

Atul Mehere

बुलढाणा : रविकांत तुपकरांच्या (Ravikant Tupkar) जलसमाधी आंदोलनाच्या धसक्याने राज्याच्या कृषी विभागाने पीकविमा कंपन्यांना पीकविमा रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पीकविमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यात ४० लाख हेक्टरवर नुकसान झाले आहे. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीचे २१४८ कोटी रुपये पीकविमा मंजूर झाला आहे.

आतापर्यंत कंपन्यांनी ९४२ कोटी रुपये जमा केले आहेत व कंपन्यांकडे १२०५ कोटी रुपये बाकी आहेत. तसेच पोस्ट हार्वेस्टिंगचा पीकविमा अजून बाकी आहे. परंतु काही ठिकाणी कंपन्यांनी शेतकऱ्यांची (Farmers) क्रूर थट्टा चालवली आहे. काही कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यात अत्यल्प पैसे जमा करून फसवणूक केली आहे. त्यात बुलढाणा (Buldhana) जिल्ह्यातील AIC कंपनी शेतकऱ्यांची थट्टा करण्यात आघाडीवर आहे. शेतकऱ्यांनी भरलेल्या प्रीमियम पेक्षाही कमी पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले आहे.

त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर प्रचंड भडकले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांना कमी पैसे आले आहेत, त्या शेतकऱ्यांची जर कंपनीने तात्काळ १०० टक्के नुकसान भरपाईची रक्कम जमा केली नाही, तर AIC कंपनीचे बॉम्बे स्टॉक जागेवर ठेवणार नाही. तसेच बाकी कंपन्यांचीही कार्यालये उद्धवस्त करू, असा निर्वाणीचा कडक इशारा रविकांत तुपकरांनी दिला आहे. याआधीही तुपकरांनी मागच्या वर्षी AIC कंपनीला दणका दिला होता. अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पीकविम्यासाठी तुपकरांनी AIC कंपनीचे बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज, मुंबई मधील २१ व्या मजल्यावरील कार्यालयाचा ताबा घेतला होता व शेतकऱ्यांना पैसे मिळवून दिले होते.

जलसमाधी आंदोलनाच्या धसक्याने पीकविमा रक्कम जमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली असली तरी ही रक्कम अतिशय तोकडी आहे. त्यामुळे तुपकर भडकले असून सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या मधातून विमा कंपन्यांना काढून टाकण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. जर राज्य सरकार विमा कंपन्यांच्या सोबत नसेल तर सरकारने विमा कंपन्यांना हटवून स्वतः विमा करावी आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणीत त्यांना मदत करावी, अशीही त्यांची मागणी आहे. पुढील आठवड्यात कापूस-सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संदर्भात केंद्र सरकार कडून बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती रविकांत तुपकर यांनी ‘सरकारनामा’शी बोलताना दिली.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT