Ravikant Tupkar यांच्या लढ्याला यश येतंय, फडणवीसांचे पियूष गोयल यांना पत्र...

Farmers News : सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या केंद्र सरकारशी निगडीत असलेल्या मागण्यांसदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल (Piyush Goyal) यांना पत्र पाठविले आहे. यासंदर्भात तुपकरांनी ९ जानेवारी रोजी मुंबईत फडणवीसांची भेट घेतली होती. शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या मागणीनुसार आणि त्यांनी नमुद केलेल्या महत्वपूर्ण बाबी या पत्रात नमुद करण्यात आल्या आहेत.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रविकांत तुपकर (Ravikant Tupkar) यांचा नावाचा उल्लेख पत्रात केलेला आहे. सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी आणि सोयाबीन-कापसाला उत्पादन खर्चानुसार योग्य दर मिळावा, यासाठी रविकांत तुपकर गेल्या काही महिन्यांपासून गल्ली ते दिल्ली पाठपुरावा करत आहेत. त्यांच्या पाठपुराव्याला आता यश येऊ लागले आहे.

एल्गार मोर्चा, मुंबईतील अरबी समुद्रातील जलसमाधी आंदोलनानंतर सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांशी केलेली चर्चा, दिल्ली येथे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, केंद्रीय कृषीमंत्री यांच्याकडे केलेला पाठपुरावा. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री, कृषीमंत्री, वनमंत्री यांच्या भेटी घेऊन तुपकरांनी पुन्हा पाठपुरावा केला तर पुन्हा एकदा ९ जानेवारी रोजी मुंबई येथे फडणवीस यांची भेट घेऊन कापूस-सोयाबीनच्या भावाबाबत केंद्राशी चर्चा करण्याबाबतची आग्रही मागणी तुपकर यांनी केली.

देवेंद्र फडणवीस यांनी कापूस - सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या न्याय मागण्यांसदर्भात केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांना पत्र दिले आहे. महाराष्ट्रात ७० टक्के शेतकरी हे सोयाबीन - कापूस उत्पादक आहेत. सोयाबीनला प्रति क्विंटल ५८०० तर कापसाला प्रती क्विंटल ८२०० रुपये उत्पादन खर्च लागतो. परंतु सध्या खाजगी बाजारात सरासरी सोयाबीनला प्रति क्विंटल ५६०० रु. आणि कापसाला प्रति क्विंटल ९००० रु. दर आहे. खाजगी बाजारात मिळणारा भाव हा फक्त उत्पादन खर्चाची बरोबरी करतो, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे सोयाबीन - कापसाला योग्य दर मिळावा, यासाठी केंद्राने धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. या संदर्भात शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी काही मागण्या आणि सूचना नमुद केल्या आहेत, त्याबद्दल निर्णय झाल्यास महाराष्ट्रातील सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळू शकतो, असे या पत्रात नमुद आहे.

यासाठी कापूस व सूत नियार्तीला प्रोत्साहन द्यावे, सोयापेंड (डीओसी) निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, सोयापेंड आयात करु नये, यंदा १५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, खाद्य तेलांवरील आयात शुल्क ३० टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क सध्या ११ टक्के आहे, ते तसेच कायम ठेवावे, जी.एम. सोयाबीनच्या लागवडीला परवानगी द्यावी, सोयाीबनवरील पाच टक्के जीएसटी रद्द करावा व पिक कर्जासाठी सिबीलची अट रद्द करावी, आदी मागण्या फडणवीस यांनी या पत्रात नमुद केल्या आहेत.

या पत्रात रविकांत तुपकर यांचा स्पष्ट नामोल्लेख करत तुपकरांच्या सुचनांचा केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, असेही फडणवीस यांनी म्हटले आहे. सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या मागण्यांसाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांना लेखी पत्र पाठविणे, ही तुपकर व शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची फलश्रृती आहे. या पत्रानंतर राज्य सरकारने केंद्राकडे या मागण्यांबाबत ताकदीने पाठपुरावा केल्यास सोयाबीन-कापूस उत्पादकांना केंद्राकडून न्याय मिळू शकतो, शेतकऱ्यांना अशा आहे.