Recruitment ads only to fill the coffers : राज्य शासन नोकरी भरतीच्या जाहिराती फक्त तिजोरी भरण्यासाठी काढत असल्याचे दिसून येते. राज्य शासनाने विविध विभागाच्या पदभरतीसाठी जाहिराती काढल्या. त्यामध्ये सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांना एक हजार रुपये शुल्क आकारण्यात आले आहे तर मागासवर्गीयांना ९०० रुपये शुल्क आकारले जात आहे. (Rs. 900 is being charged to the backward classes)
किती विभागाचे अर्ज भरायचे, अन् त्यासाठी पैसा कुठून आणायचा, असा प्रश्न बेरोजगारांसमोर उभा ठाकला आहे. राज्य शासनाने (State Government) मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती करण्याची घोषणा केली. त्यासाठी ठिकठिकाणी रोजगार मेळावे आयोजित केले जात आहेत. ७५ हजार शासकीय नोकर भरती करण्याचे उद्दिष्ट (Eknath Shinde) शिंदे -फडणवीस (Devendra Fadanvis) सरकारने ठेवले आहे.
विविध विभागाच्या भरती प्रक्रियेसाठी जाहिरात प्रकाशन सुरू झाले आहे. जाहिरातीतून रिक्त पदांची संख्या परीक्षा शुल्क जाहीर करण्यात आले आहे. ऑनलाइन अर्जासाठी विभागाच्या संकेत स्थळावरून उमेदवाराला सर्व माहिती व सूचना प्राप्त होतील. परंतु या नोकर भरतीसाठी परीक्षा शुल्क म्हणून ९०० रुपये मागासवर्ग आणि एक हजार रुपये खुल्या प्रवर्गासाठी आकारले गेले आहे.
आधीच बेरोजगार असताना इतक्या मोठ्या प्रमाणात परीक्षा शुल्क आकारून शासनाने बेरोजगारांची एकप्रकारे शासकीय थट्टा केली असल्याची भावना सुशिक्षित बेरोजगार व्यक्त करीत आहेत. शैक्षणिक अर्हता असताना देखील विविध पदांसाठी अर्ज करताना एवढे अव्वाच्या-सव्वा परीक्षा शुल्क भरणे कसे काय शक्य होणार?
आर्थिकदृष्ट्य़ा बिकट परिस्थितीत असणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगार प्रती शासनाचे उदासीन धोरण नोकरीची अपेक्षा बाळगणाऱ्या कित्येकांची स्वप्ने धुळीस मिळविणारे आहेत. विविध विभागांच्या जाहिराती प्रकाशित होऊन पात्रता असूनही केवळ भरमसाट परीक्षा शुल्कामुळे अर्ज न भरणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे.
वर्षाकाठी १५ हजारांचा खर्च..
परीक्षेचे शुल्क भरमसाट असून वर्षाकाठी बेरोजगार युवकांचे १० ते १५ हजार रुपये यावर खर्च होत आहे. मात्र, जाहिरात काढून नोकरी भरती होताना दिसून येत नाही. काही तरी कारण पुढे करून नोकरी भरतीला बगल दिल्या जाते. लाखो युवक यासाठी अर्ज करीत असून कोट्यवधींचे शुल्क सरकारच्या तिजोरीत जात आहे. नोकरी भरती करणे हा सरकारचा व्यवसाय झाल्याचे दिसून आहे.
गेल्या आठ वर्षांपासून फक्त जाहिराती काढून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. यातून आलेल्या शुल्कातून सरकार आपला खर्च भागवीत आहे. मात्र, युवकांच्या हाताला काम मिळताना दिसून येत नाही. मागास युवकांना फक्त १० टक्के सूट दिल्याचे सांगत आहे. आधी ५० टक्के सूट मिळत होती. सरकारचे धोरण हे लुटारूचे आहे. याविरोधात आंदोलन करून रस्त्यावर उतरू, असा इशारा कामगार नेते राजानंद कावळे यांनी दिला आहे.
आर्थिकदृष्ट्य़ा बिकट परिस्थितीत असणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगार प्रती शासनाचे (Government) उदासीन धोरण नोकरीची अपेक्षा बाळगणाऱ्या कित्येकांची स्वप्ने धुळीस मिळविणारे आहेत. विविध विभागांच्या जाहिराती प्रकाशित होऊन पात्रता असूनही केवळ भरमसाट परीक्षा शुल्कामुळे अर्ज न भरणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे.
Edited By : Atul Mehere
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.