सरकारची १०० रुपयांची किट; पण सव्वादोन कोटी लोक धान्यापासून अद्यापही वंचित !

नागपूर : पिवळ्या रेशन कार्डधारकांना म्हणजेच अंत्योदय योजनेतील लोकांना १ किलो तेल, १ किलो रवा, १ किलो चणा डाळ आणि १ किलो साखर असलेली कीट १०० रुपयांत सरकार आता देणार आहे. याचा लाभ राज्यातील ० ते ५५ टक्के लोकसंख्येला (पिवळे कार्ड) मिळणार आहे. त्यापुढील ५६ ते १०० टक्के जनता (केशरी कार्ड) धान्यापासून वंचित राहणार आहे. त्यामुळे सरकारने पिवळे कार्ड, केशरी कार्ड असा भेदभाव न करता राज्यातील सर्व जनतेला सरसकट २५ किलो धान्य (गहू, डाळ, तांदूळ) एकाच भावाने द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस (Congress) रेशनिंग कमिटीचे प्रदेशाध्यक्ष उमाशंकर ऊर्फ गुड्डू अग्रवाल यांनी केली आहे.

प्रत्येकी शंभर रुपयात रवा, डाळ, साखर व तेलाचे पॅकेज देण्याचा भाजप-शिवसेना (Shivsena) सरकारचा निर्णय चांगला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्या महत्वपूर्ण निर्णयांपैकी हा एक निर्णय आहे. सरकार हा निर्णय चांगल्या रितीने अमलात आणेल, याचाही विश्‍वास आहे. पण ५५ टक्क्यांपुढील जनतेला आवश्‍यकता असतानाही त्यांना धान्य का नाही. त्यांनाही सरकारच्या या धान्याची गरज आहे. तेसुद्धा याच राज्यात राहतात आणि याच राज्याचे मतदार आहेत. मग सरकारचा हा दुजाभाव कशासाठी, असा सवाल गुड्डू अग्रवाल यांनी केला आहे.

नागपूर (Nagpur) शहर २ लाख ७५ हजार ग्रामीण १००००० एकूण ३,७५,००० कार्डधारक, शहराची लोकसंख्या ९ लाख ५२ हजार तर ग्रामीणची लोकसंख्या ३,७४,००० हजार आहे. एकूण लोकसंख्या १३,२६,००० आहे जी एपीएल धान्यापासून वंचित आहे. राज्याचा विचार केल्यास ५७ लाख ८६ हजार ००० कार्ड आहेत. त्यांपैकी २ कोटी २२ लाख लोक धान्यापासून वंचित आहेत. ० ते ५५ टक्के लोकांना सरकारकडून धान्य मिळते. ५६ ते १०० टक्क्यांपर्यंतच्या लोकांना एक दाणाही सरकारकडून दिला जात नाही. केशरी कार्डधारकांना धान्य मिळत नाही. कोरोना काळात ३ ते ४ महिने ८ रुपये किलो गहू आणि १२ रूपये किलो तांदूळ या भावाने केशरी कार्ड धारकांना सरकारने धान्य दिले. पण त्यानंतर त्यांना धान्य देणे बंद केले. हे सुद्धा गरीब लोक आहे, त्यांनाही सरकारकडून मिळणाऱ्या धान्याची गरज आहे.

पिवळ्या कार्डधारकांना म्हणजेच अंत्योदय योजनेतील लोकांना १ किलो तेल, १ किलो रवा, १ किलो चणा डाळ आणि १ किलो साखर असलेली कीट १०० रुपयांत सरकार आता देणार आहे. पिवळे कार्ड म्हणजेच अंत्योदय आणि प्राधान्य गट (पीएचएस - बीपीएल कार्ड बंद केल्यानंतर सरकारने त्या लोकांचा समावेश केलेली योजना) यांच्या व्यतिरिक्त जी जनता आहे, त्यांना या योजनेची गरज आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी उर्वरित २ कोटी २२ लाख लोकांनाही एपीएलच्या धर्तीवर धान्य उपलब्ध करून द्यावे. कारण केशरी कार्डधारकांना धान्य मिळत नसल्याचे परिणाम रेशन दुकानात बघायला मिळतात. लोक दुकानात येऊन दुकानदारांसोबत भांडण करतात. या लोकांना सांभाळणे अवघड होऊन बसले आहे. त्यामुळे सरकारने ही योजना लवकरात लवकर सुरू केली पाहिजे, असे गुड्डू अग्रवाल यांनी म्हटले आहे.

उर्वरित २ कोटी २२ लाख लोकांना सरकारने कोरोना काळात ८ रुपये किलो या भावाने गहू आणि १२ रुपये किलो प्रमाणे तांदूळ ३ ते ४ महिने दिला. या काळात अंत्योदय योजनेतील लोकांनाही त्यांचे नियमित धान्य मिळत होते. आता सरकार ८ रुपये किलो गहू, १२ रुपये किलो तांदूळ, असे न करता. सरसकट गहू, तांदूळ १०-१० रुपये किलो प्रमाणे उपलब्ध करून द्यावे. कारण योजनेचा गैरफायदा घेऊन मोठमोठ्या इमारतींमध्ये राहणारे लोकसुद्धा २ आणि ३ रुपये किलोचे धान्य घेऊन जात आहे. सरकारने आता भेदभाव न करता सर्वांसाठी एकच कार्ड ठेवावे आणि सर्वांना सारखे धान्य द्यावे आणि भावही एक ठेवावा. जेणेकरून राज्यात कुणीही धान्यापासून वंचित राहणार नाही.

हा जास्त गरीब आणि तो कमी गरीब असा भेदभाव न करता सर्वांसाठी एकच भाव १० रुपये प्रतिकिलो, १२ रुपये प्रतिकिलो असे मिळून २५ किलो धान्य महिन्याकाठी द्यावे. या भावात प्रत्येक जण धान्य घेऊ शकतो. कारण ही स्थिती आम्ही रोजच रेशन दुकानांमध्ये बघतो. आजही असे खूप कार्डधारक आहेत, की ज्यांनी फक्त ओळखपत्र म्हणून रेशन कार्ड काढले आहे. त्यावर मिळणाऱ्या धान्याशी त्यांना काहीही देणेघेणे नाही. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेसोबत भेदभाव न करता सर्वांना समान न्याय द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस रेशनिंग कमिटीचे प्रदेशाध्यक्ष उमाशंकर ऊर्फ गुड्डू अग्रवाल यांनी केली आह