आरटीओचा देवरी चेकपोस्ट ठरला लुबाडणुकीचा अड्डा, परिवहन मंत्री लक्ष देतील का?

भंडारा : महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवर असलेल्या गोंदिया (Gondia) जिल्ह्यातील देवरी आरटीओचा चेक पोस्ट येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनचालकांच्या आर्थिक लुबाडणुकीचा अड्डा बनला आहे. येथील अधिकाऱ्यांना मेवा दिल्याशिवाय साधा ट्रकसुद्धा या चेक पोस्ट वरून पास होऊ शकत नाही. त्यासाठी येथे चक्क पंटरांची फौज कार्यान्वित झाली आहे. अधिकाऱ्यांच्या या खाऊ वृत्तीमुळे शासनाचा दररोज कोट्यवधींचा महसूल बुडत असून शासन गरीब तर अधिकारी गब्बर होत आहेत. त्यामुळे आता या विषयाकडे परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) लक्ष देतील काय, हाच प्रश्न वाहन चालक विचारत आहेत.

आरटीओच्या (RTO) या चेक पोस्टवर नेमकं चालतं तरी काय, ते जाणून घेऊ या. कोट्यवधी रुपयांचा महसूल लुटणारे परिवहन विभागाचे चेक पोस्ट गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी येथील आहे. हा चेक पोस्ट मुंबई- कोलकाता जाण्यासाठी महत्वाच्या मार्गावर असल्याने दररोज लाखोंच्या संख्येने वाहने या मार्गावरून वाहने जातात. मात्र महाराष्ट्रात (Maharashtra) प्रवेश करायचा असेल किंवा महाराष्ट्राच्या बाहेर जायचे असेल तर तुम्हाला आर्थिक मेवा दिल्याशिवाय जाता अथवा येता येत नाही. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की, तुमच्या वाहनाचे सर्व कागदपत्र बरोबर असले तरी तुमचे वाहन का थांबविले गेले. तर तुम्ही जो पर्यंत परिवहन अधिकाऱ्यांना 50 रुपयांपासून ते 1000 रुपयांपर्यंत चिरीमिरी देत नाही, तो पर्यंत तुमचे वाहन पास होणार नाही.

तुमच्यावर कायद्याचा धाक दाखवून काहीतरी कारवाई केली जाणार, हे मात्र निश्चित. यासाठी येथे एक-दोन नव्हे तर पंटरांची अख्खी फौज कार्यान्वित केली गेली आहे. त्यामुळेच चेक पोस्ट सर्व नियमांची पूर्तता केल्यावरही ही अधिकाऱ्यांच्या बनावटी चेक पोस्ट वर पैशाची देन दिल्यानंतर तुमचे वाहन पास होते, असा आरोप येथील ट्रक चालक करतात. त्यामुळे चेक पोस्टवर अवजड वाहनांच्या रांगाच रांगा लागलेल्या दिसतात. यासाठी प्रशासकीय इमारतीत चक्क एका खिडकीतून अवैध वसुलीचा पैसा घेतला जात असल्याच्या आरोप येथून येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनचालकांनी केला.

विशेष म्हणजे या मार्गाने नियमित वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना एक खास टोकनस्वरूपी पास दिल्याची धक्कादायक माहिती वाहन चालक देत आहेत. याबाबतचे चित्रीकरण सुरू असताना अधिकाऱ्यांची एकच तारांबळ उडाली आणि ज्या खिडकीतून अवैध वसुली सुरू होती, ती ‘एक खिडकी योजना’ कॅमेरा दिसताच बंद करण्यात आली. शिवाय वाहन चालकांना कुठलेही पैसे न घेता सोडून देण्यात आले. हा प्रकार दररोज सुरू असून वाहन चालकांना आर्थिक भुर्दंड द्यावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाने ही अवैध वसुली बंद करावी, अशी मागणी वाहन चालकांनी केली आहे.

आधीच इंधन महाग झाल्याने महागाईची मार ट्रक चालकांवर पडत आहे. दुसरीकडे परिवहन अधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या अवैध वसुलीमुळे ट्रकचालकसुद्धा त्रासले आहेत. त्यामुळे या चेक पोस्टवरची आर्थिक लुबाडणूक थांबविण्याची मागणी येथील वाहन चालक करीत आहे. अधिकाऱ्यांच्या अवैध वसुलीचे केंद्र ठरलेल्या या ‘एक खिडकी योजने’ची चौकशी राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब करतील का, हा खरा प्रश्न निर्माण झाला आहे.