Sunil Kedar : केदारांना रोखण्यासाठी महायुतीची जोरात 'फिल्डिंग'

Nagpur Politics : रामटेक लोकसभा मतदारसंघात महायुतीला पराभूत करणारे आणि आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला खुले आव्हान देणारे माजी मंत्री व काँग्रेसचे नेते यांना रोखण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने विशेष फिल्डिंग लावली जात आहे.

नागपूर (Nagpur) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील (एनडीसीसी) घोटाळा प्रकरणात केदारांना न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द झाली आहे. नियमानुसार ते आता पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढण्यास अपात्र आहे. शिक्षेला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यास त्यांचा निवडणूक लढण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. याकरिता खालच्या न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेच्या विरोधात केदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात धाव घेतली आहे.

या प्रकरणात राज्य शासन विशेष सरकारी वकील नियुक्त करणार असल्याची माहिती सरकारने न्यायालयापुढे सादर केली. वरिष्ठ विधिज्ञ एस. के. मिश्रा या प्रकरणात सरकारची बाजू मांडणार आहेत. तत्पूर्वी या प्रकरणावर न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फाळके यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली होती. एनडीसीसी बँक घोटाळा प्रकरणात दोषी आढळल्याने 22 डिसेंबर 2023 रोजी न्यायालयाने केदार यांच्यासह सहा जणांना पाच वर्षांचा सश्रम कारावास आणि 12 लाख 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

सर्वच आरोपींनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. सुरुवातीला केदारांनी (Sunil Kedar) सत्र न्यायालयात शिक्षेच्या स्थगितीसाठी व जामिनासाठी अर्ज केला होता. तो सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फाळके यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली होती. ॲड. सुनील मनोहर यांनी केदार यांची बाजू मांडली होती, तर ॲड. देवेंद्र चौहान त्यांनी त्यांना सहकार्य केले होते.

न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका केली आहे. त्यानंतर सुमारे पाच महिन्यांच्या कालावधीनंतर आता केदार यांनी शिक्षेच्या स्थगितीसाठी अर्ज केला आहे. सरकारला विशेष सरकारी वकील नियुक्त करायचा असून त्यासाठी मुदत हवी असल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले. पुढील सुनावणी 20 जून रोजी निश्‍चित केली. ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यात विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वीच शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी केदारांची धावपळ सुरू आहे. दुसरीकडे विधानसभेपूर्वी त्यांना स्थगिती मिळू नये यासाठी महायुती सरकारचे प्रयत्न राहणार आहे.