जिल्‍हाधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्तांना दिली बंगला रिकामा करण्याची नोटीस !

अकोला : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागेवर विनापरवानगी महानगरपालिका प्रशासनाने आयुक्तांसाठी निवास स्थान बांधले. त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासंदर्भातील नोटीस जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी महानगरपालिका प्रशासनाला बजावली आहे.

अकोला (Akola) शहरातील रामदासपेठ परिसरातील मराठानगरमध्ये शासकीय निवासस्थान पाडून त्याठिकाणी मनपा (Municipal Corporation) आयुक्तांसाठी (Commissioner) पाच हजार चौरस फूट क्षेत्रफळावर बंगला उभारण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची (PWD) कोणतीही परवानगी न घेता उभारण्यात आलेले निवासस्थान अनधिकृत असल्यामुळे तातडीने रिकामे करण्याची नोटीस वजा निर्देश जिल्हाधिकारी (Collector) निमा अरोरा यांनी मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी यांना दिले आहेत.

महापालिका आयुक्तांना स्वतंत्र निवासस्थान नसल्यामुळे भाडेतत्वावर बंगला घेऊन त्यामध्ये आयुक्तांचा मुक्काम राहत होता. भाड्याची रक्कम वर्षाकाठी लाखो रुपयांच्या घरात जात असल्याची बाब ध्यानात आल्यानंतर महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी दिवेकर क्रीडा संकुलालगत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या निवासस्थानाची जागा आयुक्तांच्या निवासस्थानासाठी आरक्षित करण्याची मागणी तत्कालीन जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांच्याकडे केली होती.

त्याअनुषंगाने मनपा प्रशासनाने सन २०१५ मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासोबत पत्रव्यवहार केला होता. त्यावेळी जिल्हा प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेत देखभाल दुरुस्तीच्या जबाबदारीसह ‘पीडब्ल्यूडी’चे निवासस्थान मनपा आयुक्तांना हस्तांतरित केले. त्यानंतर मनपाने या जागेवरील जुने निवासस्थान जमीनदोस्त करीत टोलेजंग बंगला उभारला. यामुळे अटी व शर्तीचा भंग झाल्याची तक्रार जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली होती. प्राप्त तक्रारीची दखल घेत जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी याप्रकरणी मनपाला नोटीस जारी केली आहे. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्‍या जागेवर अतिक्रमण केल्यामुळे तातडीने खुलासा करावा, अन्यथा निवासस्थान रिकामे करण्याचे नोटीसमध्ये नमूद केले आहे.