एकनाथ शिंदे सरकारने पालकमंत्री स्थानिकच द्यावेत, ‘या’ सरपंचाची मागणी !

नागपूर : एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रि‍पदी आरूढ झाले. त्यानंतर विश्‍वासमत जिंकले त्या दिवशी त्यांनी इंधनावरील व्हॅट कमी करणार आणि रायगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या हिरकणी गावासाठी २१ कोटी रुपये देणार असल्याची लोकहितकारी घोषणा केली. याच प्रकारे लोकहितकारी निर्णय या सरकारने घ्यावे, अशी अपेक्षा राज्यातील जनतेची आहे.

एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) मुख्यमंत्री बनल्यानंतर पंढरपूरच्या (Pandharpur) वारीला जाणाऱ्या वारकऱ्यांना टोल माफी देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. अपघातात जखमी झालेल्या वारकऱ्यांच्या उपचाराचा खर्च त्यांनी स्वतः उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे. राज्यातील जनतेला दिलासा देणारे निर्णय घेऊन त्यांनी एक चांगली ओपनिंग केली आहे. हाच रन रेट त्यांनी पुढील काळातही कायम ठेवावा. जेणेकरून महाराष्ट्र पुन्हा विकासाच्या दिशेने वेगवान वाटचाल करेल, अशी आशा जनतेला आहे.

नाही म्हणायला महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही काही कामे झाले. पण त्यांचे अडीच पैकी दोन वर्षे कोरोनाशी लढण्यात गेले. त्यानंतर सरकारचे कामकाज थोडेफार सुरळीत येत असताना निधीमुळे बरीच कामे रेंगाळल्याचे बघण्यात आले. बऱ्याच कामांच्या बाबतीत केंद्र सरकारकडे बोट दाखविण्यात येत होते. राज्य सरकारने केंद्राला तर केंद्र सरकारने राज्याला दोष द्यायचा, यात बराच वेळ गेला. ओबीसी आरक्षणाचा विषयसुद्धा याच भानगडीत अटकला असल्याची ओबीसी समाजाची भावना आहे. आता केंद्रात आणि राज्यात एका पक्षाची सत्ता असल्यामुळे कामे अडणार नाहीत, तर वेगाने पुढे जातील.

जिल्ह्याच्या विकासात पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्वाची असते. जिल्ह्याचा वेगवान विकास करण्यासाठी पालकमंत्री ॲक्टीव्ह असणे गरजेचे आहे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे तो स्थानिक असणे अत्यावश्‍यक. कारण महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पूर्व विदर्भातील भंडारा, (Bhandara) गोंदिया (Gondia) आणि पश्‍चिम विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यात पालकमंत्री विदर्भाच्या बाहेरचे देण्यात आले होते. त्या जिल्ह्यांतील जनतेचा त्या पालकमंत्र्यांच्या बाबतीतला अनुभव फार चांगला नव्हता. त्यामुळे एकनाथ शिंदे सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात पालकमंत्र्यांची नियुक्ती करताना तो स्थानिकच द्यावा, अशी मागणी यवतमाळ (Yavatmal) जिल्ह्याच्या झरीजामणी तालुक्यातील अहेरअल्लीचे सरपंच हितेश ऊर्फ छोटू राऊत (Chotu Raut) यांनी केली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात भंडारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विश्‍वजित कदम होते. तर गोंदिया जिल्हा पालकमंत्र्यांच्या बाबतीत कमनशिबी ठरला. महाविकासच्या काळात प्रथम तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख पालकमंत्री होते. त्यांना अटक झाल्यानंतर नवाब मलिक यांना पाठवण्यात आले. मग त्यांनाही ईडीने अटक केली. त्यानंतर मग ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांना गोंदियाचे पालकत्व देण्यात आले. भंडारा जिल्ह्याला आजपर्यंत स्थानिक नेता पालकमंत्री म्हणून मिळाला नाही, हे त्यांचे दुःख आहे.

यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री तत्कालीन वनमंत्री संजय राठोड होते. एका मुलीच्या आत्महत्या प्रकरणात त्यांना मंत्रि‍पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर मूळचे औरंगाबादचे असलेले आज एकनाथ शिंदे गटात सामील झालेले संदीपान भुमरे यांच्याकडे यवतमाळचे पालकत्व सोपवण्यात आले होते. त्यांनी औरंगाबादेत बसून यवतमाळचा कारभार सांभाळण्याचे काम केले. यवतमाळ जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांच्या बैठका ते औरंगाबादला घ्यायचे. त्यांच्या तेव्हा मोठी टिकाही करण्यात आली होती. या सर्व भानगडीत जिल्ह्यातील कामांचा मात्र मोठा खोळंबा झाला. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने आता स्थानिक नेत्याकडेच जिल्ह्याचे पालकत्व द्यावे आणि अगदीच शक्य नसेल, तर विदर्भाच्या जिल्ह्यांचे पालकमंत्री किमान विदर्भाच्या बाहेरचे असू नये, येवढा तरी प्रयत्न करावा, अशी मागणी सरपंच छोटू राऊत यांनी केली आहे.