माजी ऊर्जामंत्री म्हणतात, विद्यमान ऊर्जामंत्री खोटं बोलत आहेत...

नागपूर : महाविकास आघाडी सरकारमधील (Mahavikas Aghadi Government) दोन मंत्रालयांच्या वादात महाराष्ट्र होरपळतो आहे. महसूल मंत्रालयाने ‘ऊर्जा’चे तब्ब्ल १८ हजार कोटी प्रलंबित ठेवले आहेत. केवळ निधीअभावी महाराष्ट्रात (Maharashtra) वीज संकट निर्माण झाले असल्याचे राज्याचे माजी ऊर्जा मंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. स्वतःचे वाद बाजूला ठेवून महसूल मंत्रालयाने त्वरित २० हजार कोटी ‘ऊर्जा’ला द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली.

राज्यात निर्माण झालेल्या वीज संकटाबाबत आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे (MLA Chandrashekhar Bawankule) यांनी आज पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, दोन मंत्र्यांच्या वादाचे परिणाम राज्यातील जनता भोगते आहे. निधीअभावी नियोजन गडबडते, हे माहिती असतानादेखील महसूल मंत्रालयाकडून ‘ऊर्जा’चा १८ हजार कोटींचा निधी थांबविण्यात आला. राज्यात वीज संकट निर्माण होऊ नये, यासाठी कोळशाची साठवणूक करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारकडून देण्यात येत होत्या. परंतु त्याकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

राज्यात तीन हजार मेगावॉटचे लोडशेडींग सूरू असून, वीज बचतीचा संदेश देणे चुकीचे असल्याचे आमदार बावनकुळे म्हणाले. उलट वीज वापरल्याने राज्य पुढे जाते, ‘ऊर्जा’च्या चुकीच्या नियोजनामुळे हे राज्य अधोगतीला जाते आहे. एकीकडे राज्यातील गरीब शेतकऱ्यांची ५०० रुपयांसाठी वीज कापली जाते आणि दुसरीकडे मात्र १८ हजार कोटींचा महसूल अडवला जातो. हे धोरण चुकीचे असल्याचेही ते म्हणाले.

केंद्र सरकार सहकार्य करीत नाही असे जर ऊर्जा मंत्री म्हणत असतील, तर ते खोटं बोलत आहेत. उलट महाविकास आघाडीला आज केंद्र सरकारची जितकी मदत होते, तितकी फडणवीस सरकारलाही होत नव्हती. नुकतीच एनटीपीसीने राज्याला अल्पदरात ७५० मेगावॉट वीज दिली असून, रेल्वेकडे साठवलेला कोळसा ते राज्याला देण्यास इच्छुक आहेत. परंतु राज्य सरकारजवळ पैसा नसल्याने मार्ग निघत नाहीये. आज राज्य अंधारात गेले तर महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांची जबाबदारी असेल, असे आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.