ओबीसी आरक्षणात राज्य सरकार आता पळपुटेपणा करीत आहे...

नागपूर : ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर (Supreme Court) राज्य शासनाने रिकॉल अर्ज करून दोन दिवसांची मुदत मागितली आहे. याआधी राज्य सरकारने वेळकाढूपणा केला. पण आता मात्र चक्क पळपुटेपणा करीत आहे, अशी घणाघाती टिका भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी आज केली.

आज येथे पत्रकारांशी बोलताना आमदार बावनकुळे म्हणाले, 15 डिसेंबर 2021 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर हा रिकॉल अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. हा अर्ज शासनाला 4 दिवसांपूर्वीच करता आला असता. पण ऐन सुनावणी सुरू होत असताना रिकॉलचा अर्ज करून वेळ वाढवून मागणे म्हणजे ओबीसींवर अन्याय करण्याची कृती शासनाने केली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य शासन पूर्वीपासूनच ओबीसींच्या विरोधात असल्याची टीका करताना आमदार बावनकुळे म्हणाले, 13 डिसेंबर 2019 ला ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा पहिला निकाल आला तेव्हाच राज्य शासनाने इम्पिरिकल डेटा तयार केला असता तर, सरकारवर ही वेळ आलीच नसती.

सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हाच म्हटले होते की, इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. पण दोन वर्षे राज्य शासनाने वेळकाढूपणा केला आणि आता या शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विधान केले की, आता 3 महिन्यांत डेटा तयार करतो. आगामी 3 महिन्यांत राज्य शासनाने इम्पिरिकल डेटा तयार करणार असल्यास शासनाला न्यायालयाने वेळ द्यावा आणि निवडणूक आयोगाला आदेश देऊन 3 महिने निवडणुका पुढे ढकलाव्या व ओबीसींचे आरक्षण झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नका, अशी विनंती आ. बावनकुळे यांनी न्यायालयाला केली आहे.

दोन दिवस वेळ वाढवून मागितल्याने राज्य शासन ओबीसींच्या विरोधात असल्याचे हे सरकारने दाखवून दिले आहे. ओबीसींचे मंत्री बोलघेवडे आहेत. वकिलांशी चर्चा करीत नाहीत. अभ्यासही करीत नाही. या मंत्र्यांनी सुनावणीच्या वेळी तेथे उपस्थित राहावे, अशी विनंती आमदार बावनकुळे यांनी केली आहे. शासनाने मात्र आता पळपुटेपणा करू नये, असेही ते शेवटी म्हणाले.