Eknath Shinde Sarkarnama
विदर्भ

Dhangar Reservation : धनगर आरक्षणाची कायदेशीर लढाई राज्य सरकार लढणार!

Gopichand Padalkar : मुख्यमंत्र्यांकडून धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळास आश्वासन; गोपीचंद पडळकरांची प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया

Mayur Ratnaparkhe

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी धनगर आरक्षणाबाबत एक महत्त्वपूर्ण आश्वासन दिलं आहे. धनगर समाजाची कायदेशीर लढाई सरकार लढणार असल्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाला दिलं आहे. यासाठी वरिष्ठ वकिलांचा खर्च राज्य सरकार करणार आहे.

आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या संघटनांच्या प्रतिनिधींसह गुरुवारी विधिमंडळात महत्त्वपूर्ण पार पडली. मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीसांच्या(Devendra Fadanvis) अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या बैठकीस मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री अतुल सावे, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार राम शिंदे, धनगर समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून माजी खासादार विकास महात्मे यांची उपस्थिती होती.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

3 ते 5 जानेवारीपर्यंत न्यायालयात धनगर आरक्षणासंदर्भात अंतिम सुनावणी होणार आहे. ज्यात सकारात्मक निर्णय येण्याची आशा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) यांच्याकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.

पीक विम्याच्या धर्तीवर मेंढ्यांसाठी विमा योजना लागू करणार असल्याची देखील घोषणा करण्यात आली आहे. धनगरांसाठी राज्य सरकार केलेल्या योजना प्रभावी पद्धतानी राबवण्यासाठी टास्क फोर्सची देखील नेमणूक करण्यात आली आहे.

तर ''आम्ही सरकारला म्हणतोय न्यायालयात जे व्हायचं ते होऊ द्या, राज्य सरकारने ताबडतोब अध्यादेश काढला पाहिजे. हा अध्यादेश काढण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे, असं मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी सांगितलं आहे.'' असं पडळकरांनी(Gopichand Padalkar) माध्यमांशी बोलताना सांगितलं आहे.

याशिवाय ''मेंढपाळांच्याबाबत आम्ही असा विषय मांडला आहे की, जेव्हा पावसाळ्याच्या चार महिन्यात मेंढ्यांना चरण्यासाठी कुरण उपलब्ध होत नाही. त्यासाठी सहा हजार रुपये प्रति महिना राज्य सरकारच्यावतीने देण्याचं घोषित करण्यात आलं होतं. परंतु आजपर्यंत ते मिळाले नव्हते. आता या अर्थसंकल्पात 20 कोटी रुपये मेंढपाळांसाठी ठेवलेले आहेत. म्हणून मी विषय मांडला की तुम्ही नेमका हा निधी देणार तरी कोणाला? कारण मेंढपाळांचा काही सर्वे नाही, नोंदही नाही. तर आता मेंढपाळांचा सर्वे करण्याच्याही सूचना दिलेल्या आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर पुढे मग विमा लागू करण्यासंदर्भातील सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.'' अशी माहितीही यावेळी पडळकरांनी दिली आहे.

(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT