School Nutrition Scheme : पोषण आहाराबाबत दीपक केसरकरांनी केली मोठी घोषणा

Deepak Kesarkar : शालेय पोषण आहारात (School Nutrition Scheme) गैरव्यवहारप्रकरणी अनेकदा वाद निर्माण होतो. पण गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी होत नाही, आता अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यात येणार आहे.

पोषण आहार गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर आता कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबत शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी आदेश दिले आहे.

शालेय पोषण आहार योजना विषयावर आमदार समाधान आवताडे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री केसरकर यांनी महत्वपूर्ण घोषणा बोलत होते.या योजनेबद्दल कुठेही तक्रारी असतील तर त्याची तात्काळ दखल घेऊन आवश्यक त्या सुधारणा निश्चितपणे केल्या जातील, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानसभेत दिली.

"शालेय पातळीवर स्थानिक समितीमार्फत विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो. विद्यार्थांना चांगला आहार देण्याबाबत आवश्यक ती काळजी घेतली जाते," असे केसरकरांनी सांगितले.

शालेय पोषण आहार योजना केंद्र सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात येत आहे. या सूचनांनुसारच ही योजना राबविण्यात येत आहे, असे केसरकर यांनी सांगितले. लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य बबन शिंदे, अशोक पवार यांनी सहभाग घेतला.

केसरकर म्हणाले, "राज्यात यावर्षी शालेय पोषण आहार योजनेसाठी १६८२ कोटी रुपये मंजूर असून त्यापैकी या योजनेवर आतापर्यंत ८९२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. अन्न महामंडळाकडून राज्याला तांदूळ पुरवठा करण्यात येतो. कडधान्ये खरेदी राज्य शासन करते. शालेय पातळीवर स्थानिक समितीमार्फत विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो. विद्यार्थांना चांगला आहार देण्याबाबत आवश्यक ती काळजी घेतली जाते,"

आज हिवाळी अधिवेशनात लोकायुक्त विधेयक मंजूर करण्यात आले. "केंद्रात लोकपाल मंजूर झालं तसाच कायदा महाराष्ट्रात झाला पाहिजे," अशी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची मागणी होती. अण्णा हजारे यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालावर राज्य सरकार सकारात्मक होते. आज हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकानुसार मुख्यमंत्री सुद्धा या विधेयकाच्या कक्षेत येणार आहेत.