OBC Reservation : मोठी बातमी ; ओबीसी आरक्षणशिवाय नगरपालिका निवडणुका ; न्यायालयानं सांगितलं,..

OBC Reservation : नगरपालिकेच्या निवडणुकीबाबत उत्तरप्रदेश सरकारला उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. य निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे भाजप अडचणीत सापडला आहे. समाजपादी पक्ष, बहुजनसमाज पार्टीच्या नेत्यांनी या मुद्दांवरुन भाजपला घेरलं आहे. ( OBC Reservation News update)

उत्तरप्रदेशमध्ये पुढील महिन्यात नगरपालिकेच्या निवडणुका होत आहेत. ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने योग्य बाजू मांडली नाही, म्हणून न्यायालयात हा आदेश दिला असल्याची टीका विरोधक सत्ताधारी भाजपवर करीत आहे.

लखनौ खंडपीठाने मंगळवारी उत्तर प्रदेशातील नगरपालिका निवडणुकीत आरक्षण रद्द केलं आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकारने सादर केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय ही निवडणूक होईल, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.सरकारने जो फाँम्युला न्यायालयात सादर केला तो मान्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटलं आहे.

गेल्या पाच डिसेंबर रोजी राज्य सरकाने या निवडणुकीबाबत काढलेला अध्यादेश न्यायालयाने रद्द केला आहे. ट्रिपल टेस्ट फाँम्युला व्यवस्थितपणे सरकारला न्यायालयात मांडता आला नाही, ओबीसीची एकूण संख्या किती, याबाबतची माहिती सरकारला न्यायालयात सादर करता आली नाही.

यार्चिकाकर्त्यांना सांगितले की, सरकारने सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेला ओबीसी आरक्षणाचा फाँम्युला चे पालन सरकारला करता आले नसल्याने न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले आहे. त्यासाठी एक आयोग स्थापन करण्याची सूचना न्यायालयाने दिली आहे.

न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. उत्तरप्रदेशात या महिन्यात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. १७ महापालिकाचे महापौर,२०० नगरपालिका, ५४५ पंचायती समितीच्या अध्यक्षाबाबत ओबीसी आरक्षणाची प्राथमिक यादी जाहीर करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आता ओबीसींच्या जागा खुल्या प्रवर्गासाठी असतील.